
उत्तर प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रही है। अब, केवल राज्य में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों को ही सब्सिडी मिलेगी। इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार किया गया है और इसे सरकार को भेजा गया है, जिसके जल्द ही अंतिम निर्णय लेने की उम्मीद है। यह नया नियम 14 अक्टूबर 2025 से लागू हो सकता है, जब 2022 में शुरू हुई ईवी नीति के तीन साल पूरे होंगे। इस कदम से राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण इकाइयों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक विकास को गति मिलेगी।





