उत्तर प्रदेश की सरकार ने वाहन मालिकों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत की घोषणा की है। राज्य परिवहन विभाग ने 2017 से 2021 के बीच जारी सभी गैर-टैक्स ई-चालानों को रद्द करने का निर्णय लिया है। इस फैसले से उन लाखों चालानों को बड़ी राहत मिलेगी जो अदालतों में लंबित थे या जिनकी कानूनी समय सीमा समाप्त हो चुकी थी। इस कदम से पूरे प्रदेश के वाहन मालिकों को फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट और नंबर प्लेट जैसी सेवाओं में आ रही रुकावटों से मुक्ति मिलेगी। परिवहन विभाग के अनुसार, 2017 से 2021 के बीच जारी 30.52 लाख ई-चालानों में से 12.93 लाख अभी भी लंबित थे। इनमे से 10.84 लाख मामले अदालतों में और 1.29 लाख कार्यालय स्तर पर थे, जिन्हे 30 दिनों के भीतर डिजिटल रूप से समाप्त कर दिया जाएगा। परिवहन आयुक्त ने बताया कि यह फैसला जनहित, पारदर्शिता और कानून के पालन को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
