झारखंड के मुख्यमंत्री ने पेशा (PESA) नियमावली को पूरे देश के लिए एक नजीर करार दिया है। इस महत्वपूर्ण पहल के माध्यम से, राज्य सरकार अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने और स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रही है। सीएम की इस घोषणा से यह स्पष्ट है कि झारखंड सरकार आदिवासी समुदायों के अधिकारों और उनकी स्वायत्तता को प्राथमिकता दे रही है। यह नियमावली विशेष रूप से उन ग्राम सभाओं को अधिक अधिकार और शक्तियां प्रदान करेगी, जो सीधे तौर पर जमीनी स्तर पर समुदायों का प्रतिनिधित्व करती हैं। पेशा अधिनियम,…
