खाद्यमंत्री अमरजीत भगत ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि एफसीआई को पुराने/सार्वजनिक वितरण प्रणाली से प्राप्त बारदाने का इस्तेमाल की अनुमति प्रदान करें। उन्होंने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को लिखे पत्र में उल्लेख किया कि केंद्र सरकार द्वारा 1.48 लाख जूट के बारदानों की स्वीकृति प्रदान की गई थी, लेकिन सिर्फ 1.08 लाख बारदानों की आपूर्ति हुई। एफसीआई द्वारा पुराने/सार्वजनिक वितरण प्रणाली से प्राप्त बारदाने का इस्तेमाल हेतु इन्कार किया जा रहा है। नए जूट के बारदानों की कमी के कारण केंद्र सरकार द्वारा पुराने/सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारदानों में चावल एफसीआई/राज्य उपार्जन एजेंसियों में जमा करवाए जाने को अनुमति प्रदान की गई थी। इस अनुमति के विपरीत एफसीआई द्वारा चावल का उपार्जन पुराने/सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारदानों में नही किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा 20 अक्टूबर 2020 को पत्र लिखकर बारदानों की आपूर्ति में कमी की स्थिति में पुराने उपयोग किये हुए बारदानों के उपयोग की अनुमति प्रदान की थी।
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