वन अधिकार के निरस्त प्रकरणों पर करें शीघ्र सुनवाई

 निलेशकुमार क्षीरसागर ने आज अधिकारियों की समय-सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक में वन अधिकार के निरस्त प्रकरणों पर सुनवाई, शासन की फ्लेगशीप योजनाओं की क्रियान्वयन, विभागों में लम्बित पेंशन प्रकरण और राजिम माघी पुन्नी मेला तैयारी की समीक्षा की। उन्होंने वी.सी. के माध्यम से विकासखंड स्तर से जुड़े राजस्व अधिकारियों और विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। बैठक में जिला पंचायत के सी.ई.ओ श्री चन्द्रकांत वर्मा, अपर कलेक्टर श्री जे.आर. चौरसिया सहित समस्त विभाग के जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर श्री क्षीरसागर ने सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से कहा कि वे संबंधित क्षेत्र के वन अधिकार के समस्त निरस्त प्रकरणों को अपील में लेकर उनकी सुनवाई कर तत्काल जिला कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शासन के फ्लेगशीप योजनाओं का जिले में बेहतर ढंग से क्रियान्वयन हो। इस संबंध में विभागीय अधिकारी कार्यो का प्रस्ताव शासन को भेजना भी सुनिश्चित करें। जिले में नरूवा, गरूवा, घुरूवा, बारी , गोधन न्याय योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान व हाट-बाजार क्लिनिक सहित सभी फ्लेगशीप योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी संबंधित विभाग शासन की वेबसाइट पर एन्ट्री करना सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को अवगत कराया कि शासन स्तर इन योजनाओं का मॉनिटरिंग किया जा रहा है, जिले में क्रियान्वयन पर किसी प्रकार की कौताही के लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। कलेक्टर ने विभागों में लम्बित पेंशन प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि विभाग में लम्बित पेंशन प्रकरण व  आगामी छः माह में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी-कर्मचारियों की पेंशन प्रकरण निराकरण हेतु विभाग प्रमुख अधिकारी आवश्यक पहल करें। उन्होंने सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को संबंधित बी.ई.ओ और जनपद सी.ई.ओ के माध्यम से शिक्षकों का सेवा-पुस्तिका संधारण कार्य कराने के निर्देश दिये। इसी प्रकार कृषि एवं स्वास्थ्य विभाग के मैदानी अमलों का भी सेवा-पुस्तिका व पासबुक संधारण कार्य हेतु संबंधित विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को हल्का पटवारियों की समस्याओं के निराकरण पर भी ध्यान देने और शासन के नये दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग का आय प्रमाण पत्र बनाने कहा। कलेक्टर ने अधिकारियों को जन शिकायत,जनचौपाल और लोक सेवा गारंटी से संबंधित आवेदनों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने सभी जनपद सी.ई.ओ को नये स्वीकृत गौठानो में निर्माण कार्य प्रारंभ कराने और सभी गौठानों में गोबर खरीदी व वर्मी कमपोस्ट निर्माण की गतिविधि प्रारंभ करने कहा। उन्होंने कहा कि गौठानों को बहुउद्देशीय कार्यो हेतु विकसित किया जाये।