अयोध्या केसः मोदी सरकार का बड़ा कदम, SC में अर्जी दाखिल कर मांगी बिना विवाद वाली जमीन

अयोध्या में राम जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है इस बीच केंद्र सराकर ने बड़ा कदम उठाया है। खबरों के अनुसार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर मांग की है कि अयोध्या में जो गैरविवादित जमीन है वो राम जन्मभूमि न्यास को लौटाई जाए।

जानकारी के अनुसार अपनी अर्जी में सरकार ने साफ किया है कि विवादित जमीन को छोड़कर जो जमीन है वो न्यास को दी जाए साथ ही उस पर निर्माण का अधिकार भी दिया जाए। यह 67 एकड़ जमीन है जिसे गैर विवादित बताते हुए निर्माण का अधिकार मांगा गया है। ये 67 एकड़ जमीन 2.67 एकड़ विवादित जमीन के चारो ओर स्थित है। सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन सहित 67 एकड़ जमीन पर यथास्थिति बनाने को कहा था।

केंद्र सरकार के इस कदम का राम जन्मभूमि न्यास के प्रमुख रामविलास वेदांती ने स्वागत किया है वहीं मुस्लिम पक्ष ने सरकार के इस कदम को राजनीतिक करार दिया है।

भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर कहा कि राम जन्मभूमि मामले में केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। राम जन्मभूमि विवाद मामले में केंद्र सरकार ने बड़ा दांव चला है। केंद्र इस केस में आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सरकार ने अयोध्या विवाद मामले में विवादित जमीन छोड़कर बाकी जमीन को लौटने की मांग की है और इस पर जारी यथास्थिति हटाने की मांग की है। सरकार के इस कदम का हिंदूवादी संगठनों ने स्वागत किया है।