राष्ट्रवादी “लोक शक्ति दैनिक” का ट्विटर अकाउंट क्यों निलंबित किया गया है?

ट्विटर आईटी मंत्री प्रसाद के पास पहुंचा

नई दिल्ली: चल रहे किसान विरोध के बीच खराब खातों को हटाने के गतिरोध को सुलझाने के लिए औपचारिक बातचीत के लिए केंद्रीय आईटी मंत्री रवि शंकर प्रसाद के पास ट्विटर पहुंच गया है।
सरकार द्वारा उन्हें ब्लॉक किए जाने के बाद कुछ खातों को बहाल करने के लिए ट्विटर सरकार के रडार पर आ गया। क्या यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ट्विटर ने हजारों राष्ट्रवादी भारतीयों के ट्विटर ट्विटर ब्लॉक किए, उनमें से एक लोक शक्ति हिंदी दैनिक है जो अभी भी निलंबित है 

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) ने ट्विटर को तीन नोटिस भेजे हैं, नवीनतम में कंपनी को 1,178 खातों को ब्लॉक करने के लिए कहा गया है जो माना जाता है कि यह खालिस्तान सहानुभूति और पाकिस्तान द्वारा समर्थित लोगों से जुड़ा हुआ है।

“हमारे कर्मचारियों की सुरक्षा ट्विटर पर हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। एक ट्विटर प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, हम सम्मान की स्थिति से भारत सरकार के साथ जुड़े रहना चाहते हैं और माननीय मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तक पहुंच गए हैं।

आपको बता दें कि माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने भारत सरकार द्वारा जारी एक आदेश के तहत अस्थायी रूप से बंद किए गए 257 खातों को फिर से शुरू किया था, जिसके बाद सरकार को ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई करने की उम्मीद थी। सरकार ने तब एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया कि ट्विटर कानून के अनुसार आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य है, जो कानूनी सजा का भी प्रावधान है।

किसान आंदोलन के विद्रोह में माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने भी बड़ी भूमिका निभाई है। हर दिन वामपंथी विचारधारा के लोग ट्विटर के माध्यम से फर्जी खबरें फैलाते रहते हैं। उसी समय, ट्विटर सरकार के ब्लॉक होने के बाद कुछ खातों को बहाल करने के लिए सरकार के रडार पर आ गया। इसके जरिए लगातार फर्जी खबरें फैलाई जा रही हैं। देश की छवि को धूमिल करने के लिए कई ऐसे ट्विटर हैंडल सक्रिय हैं जो खालिस्तान का समर्थन करने के साथ-साथ देश की सरकार के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। इस बारे में, भारत सरकार ने एक बार पहले भी ट्विटर को आदेश दिया था, लेकिन वह ट्विटर द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। वहीं, मोदी सरकार पहले से ज्यादा सख्त हो गई है और ट्विटर पर सख्ती से नजर रख रही है, जिससे कंपनी की मुसीबतें बढ़ गई हैं। भारत सरकार ने एक बार फिर 10 दिनों के भीतर एक नया नोटिस जारी किया है,ट्विटर से कहा कि वह 1 को जल्द से जल्द चिह्नित करेगा, प्रतिबंध 178 खातों सरकार ने इस नोटिस के पीछे कारण दिया है कि ये सभी खाते खालिस्तानियों और पाकिस्तान द्वारा संचालित किए जा रहे हैं।

सरकार ने अब ट्विटर पर भी कार्रवाई करने की बात कही है। भारत सरकार के नोटिस में कहा गया है, “एक बार फिर ट्विटर को नोटिस जारी किया गया है और उन सभी खातों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। अगर कंपनी जल्द से जल्द कोई कदम नहीं उठाती है तो सरकार अपनी तरफ से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है और कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ”