कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आईटी एक्ट पर गृह मंत्रालय के नए फरमान को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है. उन्होंने पीएम मोदी पर देश को पुलिस स्टेट बनाने का आरोप लगाया है. राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए पूछा है कि क्या ऐसे कदम से आपकी समस्या खत्म हो जाएगी.
राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, ”मोदी जी, भारत को पुलिस स्टेट में बदलने से आपकी समस्या खत्म नहीं होने वाली है. एक अरब से अधिक भारतीय नागरिकों के समक्ष सिर्फ यही साबित होने वाला है कि आप किस तरह के असुरक्षित तानाशाह हैं.”
बता दें कि गृह मंत्रालय ने आईटी एक्ट, 2000 के 69 (1) के तहत यह आदेश दिया है. इसमें कहा गया है कि भारत की एकता और अखंडता के अलावा देश की रक्षा और शासन व्यवस्था बनाए रखने के लिहाज से जरूरी लगे तो केंद्र सरकार किसी एजेंसी को जांच के लिए आपके कंप्यूटर को एक्सेस करने की इजाजत दे सकती है. सरकार के इस आदेश का विपक्षी दल विरोध कर रही है.
क्या कहता है ये आईटी एक्ट?
खबरों के मुताबिक गृह मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि खुफिया ब्यूरो, मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई), सीबीआई, एनआईए, रॉ, ‘डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस’ और दिल्ली के पुलिस आयुक्त के पास देश में चलने वाले सभी कंप्यूटरों की कथित तौर पर निगरानी करने का अधिकार होगा.
इसके साथ ही उन्हें उस डिवाइस और डाटा की निगरानी, उसे रोकने और उसे डिक्रिप्ट करने का भी अधिकार होगा. इस आदेश के अनुसार सभी सब्सक्राइबर या सर्विस प्रोवाइडर और कंप्यूटर के मालिकों को जांच एजेंसियों को तकनीकी सहयोग देना होगा. अगर वे ऐसा नहीं करते, तो उन्हें 7 साल की सज़ा देने के साथ जुर्माना लगाया लगाया जा सकता है.
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