देशभर में संचालित हो रहे ओल्ड एज होम्स में कई बार अव्यवस्थाओं और अनियमितता की शिकायतें सामने आती है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देशित करते हुए देश के सभी राज्यों में संचालित हो रहे वृद्धाश्रमों की सारी जानकारी इकठ्ठा कर स्टेटस रिपोर्ट बनाने का कहा है। इसमें युनियन टेरेटरीज़ को भी शामिल करने के लिए निर्देशित किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये भी पूछा कि सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत ओल्ड एज होम्स के मेंटेनेंस को लेकर सरकार की क्या योजना है। बता दें कि वृद्धाश्रमों के संचालन और उसके मानको को लेकर तय गाइडलाइन है। हालांकि कई बार ये बात सामने आई है कि वृद्धाश्रमों में नियमों का ठीक तरह से पालन नहीं किया जाता है।
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