कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय की तल्ख टिप्पणी ने किसानों और कांग्रेस की बात पर मुहर लगा दी है। रायपुर पश्चिम से विधायक विकास उपाध्याय ने बयान जारी किया है। उन्होंने कृषि कानूनों पर सुनवाई के बीच सोमवार दोपहर मोदी सरकार पर उच्चतम न्यायालय की तल्ख टिप्पणियों को केन्द्र सरकार के लिए बेहद ही शर्मनाक बताया है। विकास ने कहा है कि यह टिप्पणी उस बात पर न्यायालय की मुहर है,जिसे देश भर के किसान व कांग्रेस पार्टी सहित अन्य 24 राजनैतिक पार्टियां विरोध करते आ रही है। कृषि कानून और किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने मौजूदा परिस्थिति को निराशाजनक बताया है। कानूनों पर कुछ वक़्त के लिए रोक क्यों ना लगाया जाए ये सवाल अटर्नी जनरल से पूछा है।
विकास उपाध्याय ने कहा कि मोदी सरकार को अब किसानों के हित को लेकर अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा ,चूंकि इन कानूनों का सबसे पहले विरोध करने वालों में हमारे नेता राहुल गांधी थे। यही वजह है कि मोदी सरकार ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया। जबकि केन्द्र सरकार को चाहिए था कि वह विपक्ष के सुझाये देश हित की बातों को गंभीरता से लेती न कि किसानों के साथ व्यक्तिगत दुश्मनी की तरह पेश आती। भाजपा की इस तरह की रणनीति सीधा-सीधा लोकतंत्र की हत्या करना जैसा है,जो ज्यादा समय तक नहीं चलने वाली। विकास उपाध्याय ने कहा,जो हाल अमेरिका में ट्रम्प का हुआ वही हाल भारत में मोदी का होने वाला है।
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