नरेन्द्र शर्मा, जयपुर। राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार करीब पांच लाख सरकारी कर्मचारियों को राहत पैकेज देकर खुश करेगी। कर्मचारी संगठनों द्वारा विधानसभा चुनाव में भाजपा का विरोध करने की चेतावनी देने के बाद हरकत में आई वसुंधरा राजे सरकार ने करीब एक लाख कर्मचारियों को 800 करोड़ रुपये का पैकेज देने का मानस बनाया है। वहीं, करीब चार लाख शिक्षकों के लिए स्कूल के समय में बढ़ोतरी का आदेश वापस लेने की योजना बनाई है। इस पैकेज की घोषणा अगले एक-दो दिन में हो जाएगी।
अब तक आंदोलनरत कर्मचारियों को नजरअंदाज कर रही वसुंधरा सरकार को दो दिन पहले गुप्तचर एजेंसियों ने रिपोर्ट दी कि यदि कर्मचारियों की नाराजगी इसी तरह चलती रही तो विधानसभा चुनाव में भाजपा को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। कर्मचारियों ने विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट नहीं देने की चेतावनी दी थी। भाजपा विधायकों, पार्टी पदाधिकारियों और संघ के स्वयंसेवकों ने भी इसी तरह का फीडबैक सरकार तक पहुंचाया तो सरकार ने अब राहत पैकेज देने की योजना बनाई है। राहत पैकेज की औपचारिक घोषणा मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अगले एक-दो दिन में कर देंगी।
ये राहत पैकेज देने की योजना बना रही सरकार
मंत्रालयिक कर्मचारियों का ग्रेड पे 2800 से सीधा 4200 किया जाएगा। पूर्व में जारी किए गए वेतन में कटौती के आदेश को निरस्त कर कर्मचारियों के वेतन से कटा पैसा उनके खातों में जमा कराया जाएगा। करीब 17,000 रोडवेज कर्मचारियों को अंतरिम राहत देने की योजना सरकार ने तैयार की है। इसके तहत प्रत्येक कर्मचारी के वेतन में 400 से 500 रुपये की बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही घाटे में चल रही रोडवेज के सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान तुरंत करने के आदेश जारी होंगे। रोडवेज का घाटा कम करने के लिए सरकार आर्थिक मदद करेगी। सरकारी स्कूलों का समय बढ़ाने के कारण पिछले एक साल से सरकार से नाराज चल रहे चार लाख शिक्षकों को खुश करने के लिए सरकार समय में कमी करेगी। विभिन्न विभागों में ठेके पर काम कर रहे कर्मचारियों को नहीं हटाने का आश्वासन देने के साथ ही प्रत्येक एक साल में मानदेय बढ़ाने का आश्वासन भी दिया जा सकता है।
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