गांधीनगर में वैश्विक बाधाओं के बावजूद गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गुजरात सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। लिक्विफाइड नेचुरल गैस (एलएनजी) की उपलब्धता पर नजर रखने के उद्देश्य से उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।
प्रवक्ता मंत्री जीतू वाघाणी ने बुधवार को इसकी घोषणा की। मुख्य सचिव एमके दास की अगुवाई वाली यह कमेटी केंद्र के अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाकर घर-घर गैस पहुंचाने का काम करेगी।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के निर्देशन में समिति स्थिति की निरंतर समीक्षा करेगी। वाघाणी ने आश्वासन दिया कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल-डीजल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है।
उन्होंने लोगों से अफवाहों पर भरोसा न करने की अपील की। उद्योगों को सामान्य आपूर्ति का 80 प्रतिशत मिलेगा। सरकार का फोकस कीमतों को नियंत्रित रखना और उपभोक्ताओं को राहत देना है।
कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्ती की चेतावनी देते हुए वाघाणी ने कहा कि दोषियों पर कार्रवाई होगी। जरूरत पड़ी तो केंद्र-राज्य मिलकर ऊंची कीमत पर भी गैस मंगवाएंगे।
ऊर्जा मंत्री ऋषिकेश पटेल ने बताया कि ईरान-इजरायल विवादों से होर्मुज जलमार्ग पर कार्गो रुके हैं। वैकल्पिक व्यवस्थाएं तैयार हैं। घरेलू उपयोग को प्राथमिकता दी जा रही है।
कमेटी वैकल्पिक स्रोतों से आपूर्ति स्थिर रखेगी, जिससे आमजन को कोई परेशानी न हो।
