पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने से घरेलू एलपीजी आपूर्ति पर संकट की आशंका के बीच केंद्र सरकार ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों व पुलिस महानिदेशकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की।
पेट्रोलियम, सूचना प्रसारण एवं उपभोक्ता मंत्रालयों के सचिव भी मौजूद रहे। 8 मार्च के एलपीजी नियंत्रण आदेश के तहत रिफाइनरियों को उत्पादन बढ़ाने और घरेलू उपयोगकर्ताओं को प्राथमिकता देने के निर्देश हैं।
होटल-रेस्तरां जैसे वाणिज्यिक उपयोग पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन अस्पतालों व स्कूलों को छूट मिली हुई है। राज्यों को सलाह दी गई कि एलपीजी चेन की सुरक्षा मजबूत करें, दैनिक निगरानी रखें और उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई करें।
लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए अभियान चलाएं, अफवाहें रोकें। तेल कंपनियों की मदद लें। सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों पर नजर रखें और तत्काल एक्शन लें।
गृह मंत्रालय का कंट्रोल रूम 24×7 सक्रिय है, जिसमें अन्य मंत्रालयों के अधिकारी शामिल हैं। तथ्य जांच तेजी से होगी। सरकार घरेलू एलपीजी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है, ताकि आमजन को कोई परेशानी न हो।
