पश्चिम एशिया में तनावपूर्ण स्थिति के कारण घरेलू एलपीजी आपूर्ति पर संभावित असर से चिंतित केंद्र सरकार ने तत्काल कदम उठाए हैं। गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों एवं पुलिस महानिदेशकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। पेट्रोलियम, सूचना प्रसारण एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें शरीक हुए।
बैठक में 8 मार्च के एलपीजी नियंत्रण आदेश की जानकारी दी गई, जिसमें रिफाइनरियों को उत्पादन बढ़ाने और गृहस्थी उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने के निर्देश हैं। व्यावसायिक उपयोग जैसे होटल-रेस्तरां पर पाबंदी लगाई गई है, किंतु अस्पतालों व स्कूलों को छूट प्रदान की गई।
राज्यों को एलपीजी चेन की सुरक्षा मजबूत करने, दैनिक निगरानी रखने, उल्लंघन पर कठोरता बरतने और शांति बनाए रखने को कहा गया। अफवाहें रोकने हेतु जागरूकता अभियान चलाने तथा तेल कंपनियों का सहयोग लेने पर बल दिया गया। सोशल मीडिया पर सतर्कता बरतकर फर्जी खबरों पर तत्काल एक्शन लेने के आदेश जारी हुए।
गृह मंत्रालय का कंट्रोल रूम 24×7 सक्रिय है, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारी तथ्य-जांच के लिए तैयार हैं। ये प्रयास घरेलू उपभोक्ताओं को निर्बाध एलपीजी सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाते हैं।
