कोलकाता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के लिए भाजपा सरकार बनने पर क्रांतिकारी योजनाओं का ऐलान किया। महिलाओं के उत्थान से लेकर युवाओं को नौकरी, कर्मचारियों के हक और अपराध पर लगाम तक, शाह ने विकास का मजबूत रोडमैप पेश किया।
महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 5700 करोड़ रुपये का विशेष फंड तैयार किया जाएगा। इससे सुरक्षा, स्वावलंबन और आर्थिक मजबूती वाली स्कीमें चलेंगी। शाह ने कहा कि बंगाल की मातृशक्ति की इज्जत और हिफाजत सबसे ऊपर रहेगी।
26 हजार शिक्षकों के विवाद को पारदर्शी तरीके से सुलझाया जाएगा। जरूरी फंडिंग के साथ योग्य शिक्षकों को न्याय मिलेगा और शिक्षा तंत्र पटरी पर लौटेगा।
सरकारी कर्मियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा, जिससे लाखों परिवार मजबूत होंगे। सभी खाली पद 26 दिसंबर तक भरने शुरू होंगे। युवाओं को सरकारी भर्ती में पांच साल की आयु छूट भी दी जाएगी।
भ्रष्टाचारियों और अपराधियों का राजनीतिक संरक्षण खत्म होगा। माफियाओं का सफाया, संगठित अपराध पर प्रहार और घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें कानूनी कार्रवाई के बाद बाहर करने का वादा।
टीएमसी पर निशाना साधते हुए शाह ने बजट का जिक्र किया- साइंस-टेक को 80 करोड़, मदरसों को 5700 करोड़। बंगाली युवाओं को नौकरी देना आपका लक्ष्य है या तुष्टिकरण? उन्होंने सवाल दागा।
15 साल में 8 लाख करोड़ का कर्ज, हर नवजात पर 77 हजार का बोझ। शिक्षक भर्ती से लेकर गाय तस्करी, राशन, मनरेगा, पीएम आवास घोटालों ने बंगाल को बदनाम किया। दोषी डीजीपी को राज्यसभा भेज रही ममता।
कर्मचारियों ने 15 साल साथ दिया, लेकिन सातवां वेतन आयोग नहीं मिला। भाजपा सरकार बनेगी तो 45 दिन में लागू करेंगे, शाह ने भरोसा दिलाया। बंगाल को भ्रष्टाचार मुक्त और समृद्ध बनाने का संकल्प।
