नई दिल्ली। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि संशोधित भारतनेट योजना, जो 1.39 लाख करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी परियोजना है, आंध्र प्रदेश समेत देश के सभी गांवों तक ऑप्टिकल फाइबर और हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड पहुंचाने का लक्ष्य रखती है।
राज्य में इस कार्यक्रम को गति देने के लिए डिजिटल भारत निधि, दूरसंचार विभाग और आंध्र प्रदेश सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए।
सिंधिया ने कहा कि यह प्रयास तकनीक को हर नागरिक तक पहुंचाने का है, जो व्यक्तिगत प्रतिभा को वैश्विक पटल पर ला रहा है।
केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर ने बताया कि राज्य-नेतृत्व वाला यह मॉडल तेज क्रियान्वयन, वित्तीय सहायता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। इससे अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी मजबूत होगी, 4जी सेवाएं बढ़ेंगी और ग्रामीणों को सस्ती डिजिटल सुविधाएं मिलेंगी।
राज्य सरकार ने राइट ऑफ वे, बुनियादी ढांचे और समन्वय में पूर्ण सहयोग का वादा किया है। डीबीएन प्रमुख फंडिंग देगा, राज्य भी योगदान देगा।
केंद्र ने 2,432 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, जिससे 5 लाख से ज्यादा ग्रामीण घरों को फाइबर मिलेगा। इससे डिजिटल गवर्नेंस, ऑनलाइन शिक्षा, भुगतान, ई-सेवाएं और टेलीमेडिसिन को बल मिलेगा।
