नई दिल्ली। स्वच्छता अभियान के तहत 2021 से जनवरी 2026 तक सरकार ने कबाड़ निपटान से कुल 4,405.28 करोड़ रुपये कमाए हैं। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG) ने सोमवार को यह जानकारी दी।
दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 तक कबाड़ बिक्री से 200.21 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। जनवरी में देशभर के 5,188 कार्यालयों में 81,322 अनावश्यक फाइलें छांटी गईं। इससे करीब 4.34 लाख वर्ग फुट जगह खाली हुई, जिसमें कोयला मंत्रालय ने 1,88,687 वर्ग फुट और भारी उद्योग मंत्रालय ने 62,129 वर्ग फुट का योगदान दिया।
‘सचिवालय सुधार’ के 27वें संस्करण में शासन व्यवस्था में हो रहे बदलावों का विश्लेषण किया गया है। पिछले माह कबाड़ से 115.85 करोड़ की आय हुई, जिसमें रेल, भारी उद्योग और कोयला मंत्रालय आगे रहे।
1,82,000 भौतिक फाइलों की समीक्षा में 81,322 फाइलें कबाड़ घोषित की गईं। 5,57,852 जन शिकायतों का 90.41 प्रतिशत निपटान हुआ। सक्रिय फाइलों के लेनदेन स्तर में कमी आई, जो 2021 के 7.19 से घटकर 4.31 रह गया।
जनवरी 2026 में नई फाइलों का 93.81 प्रतिशत ई-फाइल, रसीदों का 95.29 प्रतिशत ई-रसीद था। 65 मंत्रालयों ने 90 प्रतिशत से अधिक ई-फाइल अपनाईं। 26 जनवरी के लिए 15 मंत्रालयों में 100 प्रतिशत ई-रसीदें रहीं। यह अभियान प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने में मील का पत्थर साबित हो रहा है।
