सुप्रीम कोर्ट ने आई-पैक छापेमारी मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी।
नई दिल्ली में हुई सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को आश्वासन दिया कि एजेंसी आज ही अपना जवाब दाखिल कर देगी। ईडी का आरोप है कि कोलकाता के आई-पैक कार्यालयों पर छापे के दौरान ममता बनर्जी, डीजीपी राजीव कुमार और पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार ने हस्तक्षेप किया।
याचिका में इन तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने हलफनामे में ईडी पर गंभीर इल्जाम लगाए। उन्होंने कहा कि तलाशी के बहाने एजेंसी ने तृणमूल कांग्रेस का गोपनीय चुनावी डेटा जब्त कर लिया, जो अवैध और लोकतंत्र के खिलाफ है।
ममता ने स्पष्ट किया कि उन्हें छापेमारी की सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंचीं ताकि पार्टी की संवेदनशील जानकारी सुरक्षित रहे। उन्होंने कभी जांच में बाधा नहीं डाली।
यह मामला केंद्र और राज्य के बीच टकराव को उजागर करता है। 18 मार्च को होने वाली सुनवाई में सभी दलीलें सुनी जाएंगी। अदालत का फैसला जांच एजेंसियों की स्वायत्तता और राज्य अधिकारों पर असर डाल सकता है। राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा जोरों पर है।
