असम के बुनियादी ढांचे को नई गति देने के लिए केंद्र सरकार ने 10 सड़क परियोजनाओं और 16 पुलों को मंजूरी दे दी है। कुल 747 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है, जो राज्य की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी।
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सीआरआईएफ योजना के तहत सड़कों के लिए 617.98 करोड़ और सीआरआईएफ सेतु बंधन से 129.74 करोड़ रुपये की स्वीकृति की जानकारी दी। इनसे यात्रा आसान और तेज होगी।
गडकरी ने सोशल मीडिया पर कहा कि ये परियोजनाएं क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाएंगी, समय बचेगा और परिवहन सुगम बनेगा। पूर्वोत्तर जैसे क्षेत्रों में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का आधार है।
मंजूर सड़कें जिलों, बाजारों व उद्योग क्षेत्रों को जोड़ेंगी। पुलों के लिए पुराने ढांचों को नए से बदला जाएगा, खासकर बाढ़ प्रभावित नदी इलाकों में सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
असम सरकार ने स्वागत किया। इससे व्यापार फलेगा, आवागमन सरल होगा, कृषि, छोटे कारोबार व पर्यटन को बल मिलेगा। दूरस्थ गांवों में स्वास्थ्य-शिक्षा सेवाएं सुलभ होंगी।
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही असम की प्रगति का मूल है। ये ‘पीएम गति शक्ति’ योजना का हिस्सा हैं, जो विकास को समन्वित रूप से तेज करेंगी।
असम पूर्वोत्तर का द्वार और एक्ट ईस्ट नीति का केंद्र है। केंद्र का लगातार निवेश परिवहन लागत घटाएगा, माल ढुलाई आसान करेगा और आर्थिक उन्नति को गति देगा।
