छत्तीसगढ़ सरकार ने आम जनता को रजिस्ट्री और पंजीकरण सेवाओं में व्यापक राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। धमतरी जिले के भखारा, बलौदा बाजार-भाटापारा के लवन तहसील, तथा बिलासपुर के सकरी और राजकिशोर नगर में चार नए उप पंजीयक कार्यालय स्थापित करने की प्रशासकीय मंजूरी जारी कर दी गई है। यह निर्णय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1908 के तहत लिया गया है।
इन कार्यालयों से स्थानीय निवासियों को जिला मुख्यालयों की दौड़-धूप से मुक्ति मिलेगी। समय, धन की बचत के साथ-साथ प्रक्रिया में पारदर्शिता और गति आएगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सेवाओं को जन-जन तक पहुंचाना है। यह सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देगा।
वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने बताया कि पंजीयन विभाग ने 10 क्रांतिकारी सुधार लागू किए हैं, जिनमें ऑटो डीड जनरेशन, आधार बायोमेट्रिक, घर पर रजिस्ट्री, ऑनलाइन सेवाएं, व्हाट्सएप सपोर्ट और डिजीलॉकर शामिल हैं। इनसे प्रक्रिया सरल व तीव्र बनेगी।
यह पहल स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाएगी। राज्य सरकार डिजिटल भारत के संकल्प को साकार कर रही है।
