उत्तर प्रदेश सरकार ने राजस्व विभाग की आधारभूत संरचना को मजबूत बनाने के लिए 2025-26 के वित्तीय वर्ष में 196.39 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इस राशि से प्रदेश के मंडलों, जिलों और तहसीलों में कार्यालयी व आवासीय भवनों का निर्माण व मरम्मत का कार्य तेजी से चल रहा है।
सोनभद्र के ओबरा, गाजियाबाद के लोनी, अमरोहा व नौगावां सादात तहसील तथा जालौन के उरई तहसील में राजस्व भवन बन रहे हैं। ये आधुनिक भवन विभागीय कार्यों को सुगम बनाएंगे और जनता को एक ही जगह सभी सेवाएं उपलब्ध कराएंगे।
गोरखपुर, मेरठ व संभल के कलेक्ट्रेट की मरम्मत जारी है। सिद्धार्थनगर की नौगढ़, औरैया की विधूना व मैनपुरी की कुरावली तहसीलों में नए निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुके हैं।
महाराजगंज में बहुउद्देशीय ऑडिटोरियम हॉल का निर्माण शुरू हो गया है। बाराबंकी डीएम आवास की मरम्मत, अयोध्या में राजस्व अधिकारियों के टाइप-4 आवास व बस्ती की हरैया तहसील में स्टाफ हाउसिंग भी शामिल हैं।
मिर्जापुर कलेक्ट्रेट पुनर्निर्माण, कानपुर सदर तहसील, चंदौली की पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर तहसील, गाजीपुर की कासिमाबाद व सेवरई तहसील भवनों के प्रस्ताव स्वीकृति के निकट हैं। मेरठ मंडल आयुक्तालय में न्यायालय कक्ष व अमरोहा में एडीएम न्यायिक भवन भी प्रस्तावित हैं।
अयोध्या, कानपुर, मुरादाबाद, ललितपुर, मुजफ्फरनगर, हरदोई, वाराणसी, आगरा व जौनपुर की तहसीलों में कर्मचारी आवासों पर भी प्रक्रिया तेज है। यह पहल राजस्व सेवाओं को नई गति देगी।
