पटना में पुलिस व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में बिहार सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को बताया कि राजीव नगर थाना क्षेत्र में आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) और राज्य पुलिस डाटा सेंटर के स्थायी भवन निर्माण को 172 करोड़ 80 लाख रुपये की लागत से मंजूरी दे दी गई है। इस राशि से भवन के साथ-साथ फर्नीचर और बुनियादी सुविधाएं भी तैयार की जाएंगी।
चौधरी ने कहा कि आधुनिक भवन पुलिस प्रशासन को सुगम बनाएंगे और कर्मियों को बेहतर कामकाजी माहौल प्रदान करेंगे। इससे कानून-व्यवस्था मजबूत होने के साथ आपात सेवाएं भी और प्रभावी होंगी।
ईआरएसएस देशभर में एकल इमरजेंसी नंबर 112 पर कार्य करने वाली व्यवस्था है, जो संकट की घड़ी में तत्काल मदद सुनिश्चित करती है। पटना में प्रस्तावित केंद्र आपात कॉल और मैसेज को कुशलता से संभालेगा।
यह स्वीकृति बिहार की व्यापक पुलिस उन्नयन योजना का हिस्सा है। हाल ही में पटना में आईपीएस मेस, पूर्वी चम्पारण में एसपी कार्यालय, रोहतास के डिहरी में रक्षित कार्यालय व शस्त्रागार तथा लखीसराय में महिला बैरक जैसे प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी मिल चुकी है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पुलिसकर्मियों के लिए सुरक्षित व सुविधाजनक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दे रही है।
इन प्रयासों से बिहारवासियों को नई उम्मीद जगी है। आधुनिक सुविधाओं से न केवल अपराध नियंत्रण मजबूत होगा, बल्कि आपात स्थिति में जीवन रक्षा भी आसान हो जाएगी।
