धान खरीद को लेकर सीएम योगी हुए सख्त, कहा किसानों को परेशानी होने पर डीएम की जवाबदेही तय होगी।

उत्तर प्रदेश (UP) के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने सभी जिलाधिकारियों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना (Prime Minister Swanidhi scheme) में ऋण वितरण की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में अभियान चलाकर गोल्डन कार्ड बनाए और वितरित किए जाएं।

उन्होंने  सभी 4,000 धान क्रय केन्द्रों को हर हाल में संचालित कराने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि धान क्रय केंद्रों पर आर्थिक गड़बड़ी होने या किसानों को परेशानी होने पर डीएम की जवाबदेही तय होगी। इसके अलावा सीएम ने सोमवार रात प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत), मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना तथा धान क्रय केन्द्रों के संचालन की वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की।

सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में प्रस्तावित सभी 4,000 धान क्रय केन्द्रों का संचालन  किया जाए। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुरूप ही धान का मूल्य प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि धान क्रय केन्द्रों पर किसानों को कोई समस्या पेश नहीं आनी चाहिए। किसान को परेशानी होने पर अथवा आर्थिक कदाचार की शिकायत प्राप्त होने पर जिलाधिकारी की जवाबदेही तय जाएगी।

सीएम योगी ने पीलीभीत में धान क्रय केन्द्रों के संचालन की व्यवस्था की प्रशंसा करते हुए कहा कि पीलीभीत की भांति सभी जनपदों को रुचि लेकर किसानों को धान क्रय के लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों को धान क्रय के 72 घंटे के अन्दर भुगतान भी कराया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के मामले कम हुए हैं, किन्तु जोखिम बना हुआ है। ऐसे में स्ट्रीट वेण्डर्स घर पर रहकर खरीददारी के इच्छुक लोगों के लिए होम डिलीवरी का कार्य कर सकते हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अन्तर्गत मिशन मोड में कार्य करते हुए अगले एक सप्ताह में 05 लाख से अधिक आवेदन पत्रों को स्वीकृत कराकर उनके मुकाबले कम से कम 03 लाख आवेदनों पर ऋण वितरण किया जाए। ठेला रहेड़ी लगाने वालों को कर्ज दिलाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 27 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से संवाद करेंगे।

सीएम योगी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना में भी राज्य द्वारा अग्रणी स्थान प्राप्त किया जाए। अभियान चलाकर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के गोल्डन कार्ड बनाए और वितरित किए जाएं। इसके लावा उन्होंने कहा कि 01 नवंबर, 2020 को प्रदेश का प्रत्येक गांव प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) से संतृप्त हो जाए।