Varanasi उत्तर प्रदेश के दीनदयाल उपाध्याय जिला अस्पताल में हाल ही में स्वास्थ्य कर्मचारियों का एक गंभीर विवाद सामने आया है। अस्पताल के डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ ने अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (CMS) के खिलाफ सामूहिक इस्तीफे की धमकी दी है, जिससे जिला अस्पताल के प्रशासन में हलचल मच गई है। इस घटना ने पूरे स्वास्थ्य विभाग को हिला कर रख दिया है और शासन तक इस मामले की गूंज पहुंची है।
क्या है पूरा मामला? 
जिला अस्पताल के 33 डॉक्टरों और 40 पैरामेडिकल स्टाफ ने मंगलवार को एक पत्र जारी किया जिसमें उन्होंने CMS के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि CMS लगातार मनमानी कर रहे हैं और डॉक्टरों एवं अन्य स्टाफ को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। इसके अलावा, अस्पताल में कार्यों में अव्यवस्था और असंतोष बढ़ने की बात भी सामने आई। उन्होंने शासन से मांग की कि तीन दिन के भीतर इस मामले पर कार्रवाई की जाए, नहीं तो वे सामूहिक इस्तीफा देंगे।
इस पत्र के बाद, शासन और स्वास्थ्य विभाग ने मामले को गंभीरता से लिया और अपर निदेशक स्वास्थ्य डॉ. नीता कुलश्रेष्ठ को इस विवाद की जांच का जिम्मा सौंपा। बृहस्पतिवार को डॉ. नीता कुलश्रेष्ठ ने CMS और डॉक्टरों के साथ अलग-अलग बैठकें कीं। इस दौरान दोनों पक्षों से अस्पताल में विवादों को सुलझाने की अपील की गई और यह भी कहा गया कि मरीजों के हित में सभी को काम करना चाहिए।
जांच का हुआ आगाज, CMS के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी?
डॉ. नीता कुलश्रेष्ठ के नेतृत्व में हुई इन बैठकों में दोनों पक्षों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा की गई। CMS ने अपनी सफाई में आरोप लगाया कि डॉक्टर सही तरीके से काम नहीं कर रहे और उनका व्यवहार भी उचित नहीं है। इसके साथ ही CMS ने यह भी कहा कि अस्पताल में प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारने के लिए कुछ कड़े कदम उठाए गए हैं, जिन्हें डॉक्टरों और स्टाफ द्वारा ठीक से नहीं समझा गया है।
हालांकि, डॉक्टरों का कहना है कि CMS के खिलाफ आरोप पूरी तरह से सही हैं और उनकी कार्यशैली में सुधार की आवश्यकता है। डॉक्टरों ने यह भी कहा कि इस मामले का हल केवल ठोस कार्रवाई से ही निकलेगा। अपर निदेशक ने इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए दोनों पक्षों से यह अपील की कि अस्पताल में विवादों को खत्म कर वे मरीजों के लिए बेहतर सेवाएं प्रदान करें। हालांकि, डॉक्टरों ने साफ कहा कि अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो वे अपने फैसले पर कायम रहेंगे और सोमवार तक का वक्त दिया है।
डॉक्टरों की हड़ताल की संभावना: क्या है अगला कदम?
जैसे ही डॉक्टरों ने यह धमकी दी कि अगर सोमवार तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो वे सामूहिक इस्तीफा देंगे, स्वास्थ्य विभाग के लिए स्थिति और भी गंभीर हो गई है। डॉक्टरों का कहना है कि वे मरीजों के हित में काम करना चाहते हैं, लेकिन CMS की मनमानी के कारण उनका काम प्रभावित हो रहा है। उनका आरोप है कि CMS न केवल उन्हें मानसिक रूप से परेशान कर रहे हैं, बल्कि अस्पताल में कर्मचारियों की कार्यक्षमता को भी बाधित कर रहे हैं।
इस बीच, पीजीएमएस के सचिव डॉ. आरएन सिंह ने कहा कि अगर सोमवार तक कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो डॉक्टरों से मिलकर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। इसके अलावा, कई डॉक्टरों ने यह भी कहा कि अगर प्रशासन ने इस मुद्दे पर गंभीर कदम नहीं उठाए तो अस्पताल की कार्यवाही में एक बड़ा संकट आ सकता है।
CMS के खिलाफ आरोप: क्या सच है?
CMS पर आरोप यह है कि उन्होंने अस्पताल के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने की बजाय अनावश्यक हस्तक्षेप किया है। डॉक्टरों का कहना है कि CMS की कुछ नीतियों ने अस्पताल में अव्यवस्था पैदा की है और कई बार डॉक्टरों और कर्मचारियों के साथ गलत व्यवहार किया गया है। उदाहरण के लिए, CMS पर आरोप है कि उन्होंने कर्मचारियों को बिना कारण के कार्य से हटा दिया और कई बार डॉक्टरों की नियुक्तियों को भी अव्यवस्थित तरीके से बदला।
वहीं CMS का कहना है कि उनका उद्देश्य केवल अस्पताल की कार्यप्रणाली में सुधार लाना था और कई सुधारात्मक कदम उठाए गए थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों द्वारा उठाए गए मुद्दे ज्यादातर व्यक्तिगत हैं और इसने अस्पताल के कामकाज को प्रभावित किया है।
स्वास्थ्य विभाग का हस्तक्षेप और भविष्य की रणनीति
अपर निदेशक डॉ. नीता कुलश्रेष्ठ ने कहा कि इस विवाद को शांत करने के लिए जल्द ही एक समाधान निकाला जाएगा। उनका कहना है कि प्रशासन का लक्ष्य अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है और इसके लिए सभी कर्मचारियों के बीच समन्वय और सहयोग की आवश्यकता है। डॉ. कुलश्रेष्ठ ने यह भी कहा कि उन्होंने दोनों पक्षों से संवाद किया है और यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी विवाद अस्पताल की कार्यप्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव न डाले।
स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले पर गंभीरता से ध्यान देना शुरू कर दिया है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही CMS के खिलाफ कुछ ठोस कदम उठाए जा सकते हैं।
यह मामला केवल दीनदयाल उपाध्याय जिला अस्पताल के भीतर के विवाद का नहीं, बल्कि पूरे स्वास्थ्य विभाग के प्रशासनिक मुद्दों का संकेत है। अस्पतालों में कामकाजी माहौल में सुधार की आवश्यकता है, ताकि डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ अपना काम सही तरीके से कर सकें। इसके अलावा, अस्पतालों में कार्यों में पारदर्शिता और प्रशासनिक सुधारों की भी जरूरत है, ताकि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके।
अभी के लिए, सभी की निगाहें सोमवार पर टिकी हुई हैं। अगर प्रशासन ने इस मामले में उचित कदम नहीं उठाए, तो अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल हो सकता है।
