उमर अब्दुल्ला की पहली कैबिनेट बैठक में जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव पारित |

श्रीनगर: मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली जम्मू-कश्मीर की नवगठित सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा बहाल करने का आग्रह किया। प्रशासन के सूत्रों ने पुष्टि की कि प्रस्ताव में जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा शीघ्र बहाल करने की मांग की गई है।

अधिकारियों के अनुसार, प्रस्ताव का मसौदा तैयार कर लिया गया है और उम्मीद है कि उमर अब्दुल्ला व्यक्तिगत रूप से इसे नई दिल्ली में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपेंगे और क्षेत्र के लिए राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग करेंगे।

कांग्रेस, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की चुनाव पूर्व सहयोगी थी, ने पहले राज्य का दर्जा बहाल होने तक सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया था। हाल के चुनावों के दौरान भाजपा को छोड़कर अधिकांश राजनीतिक दलों के लिए राज्य का दर्जा बहाल करना और अनुच्छेद 370 को निरस्त करना केंद्रीय मुद्दे थे।

नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने अपने श्रीनगर दौरे के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए राज्य के दर्जे पर पार्टी के रुख को दोहराया। उन्होंने कहा, “हमने पहले भी राज्य के दर्जे के बारे में बात की है और आज भी, सुप्रीम कोर्ट दो महीने के भीतर इसकी बहाली की मांग करने वाले एक आवेदन पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है। मुझे यकीन है कि भारत सरकार जल्द ही इसे बहाल करेगी।”

जब उनसे पूछा गया कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस विधानसभा में अनुच्छेद 370 के मुद्दे को संबोधित करेगी, तो अब्दुल्ला ने कहा कि पार्टी को अपनी दलीलें पेश करने के लिए अदालत में लौटना होगा।

इसी बैठक में जम्मू-कश्मीर के नवनिर्वाचित मंत्रियों को विभागों का आवंटन किया गया. उपराज्यपाल द्वारा जारी एक आदेश में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर सरकार के कामकाज के लेनदेन नियम, 2019 के नियम 4(2) का हवाला देते हुए कार्यों की रूपरेखा दी गई है।

आदेश के अनुसार, उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी लोक निर्माण (आर एंड बी), उद्योग और वाणिज्य, खनन, श्रम और रोजगार और कौशल विकास विभाग संभालेंगे। सकीना इटू स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा और समाज कल्याण की देखरेख करेंगी। जावेद अहमद राणा जल शक्ति, वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण और जनजातीय मामलों के प्रभारी होंगे, जबकि जावीद अहमद डार कृषि उत्पादन, ग्रामीण विकास और पंचायती राज, सहकारिता और चुनाव का प्रबंधन करेंगे। सतीश शर्मा खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, युवा सेवा और खेल, और एआरआई और प्रशिक्षण संभालेंगे।

आदेश में आगे कहा गया है कि आवंटित नहीं किए गए किसी भी शेष विभाग को आवश्यकतानुसार अन्य मंत्रियों द्वारा संभाला जाएगा।