डीसीसीएल के 73 आवासों में फर्जी अधिकारियों-कर्मचारियों का कब्ज़ा, बंद आवासों के नोटिस जारी किये जा रहे हैं

नईदुनिया न्यूज, बिश्रामपुर। डीसीसी सीएल बिश्रामपुर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर श्रमिकों के आवासों का सर्वेक्षण फिर से लेकर क्षेत्रीय प्रबंधन द्वारा एक बार बेदखली की कार्रवाई कंपनी आवासों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। वहीं, बीएसएनएल प्रबंधन कंपनी के आवासों को चेक मुक्त करने के लिए नोटिस देना भी शुरू कर दिया गया है। अभी तक करीब चार लोगों को नोटिस जारी किया गया है। वर्तमान वैज्ञानिक जा रहे सर्वे के दौरान 73 कर्मचारियों, पुलिस अधिकारी कर्मचारियों की कंपनी के आवासों में अवैध रूप से निवास करने की पुष्टि हुई है।

बता दें कि एससीसीएल के श्रमिक कॉलोनियों में स्थित कंपनियों के आवास के साथ ही कंपनी के स्वामित्व वाली भूमि में बड़े पैमाने पर बंदोबस्त कर बड़े-बड़े मकान बनाने को लेकर उच्च न्यायालय में अंतिम प्रवेश पत्र की कार्यवाही की गई, उच्च न्यायालय ने सितंबर 2016 में निर्णय जारी किया और एससीसीएल प्रबंधन को निर्धारित समय सीमा के खिलाफ बेदखली की कार्रवाई करते हुए कंपनी के आवासों और उसके स्वामित्व वाली भूमि को परियोजना मुक्त करने का निर्देश दिया गया था।

उच्च न्यायालय के आदेश के पालनार्थ क्षेत्रीय प्रबंधन द्वारा प्रोटोटाइप पोर्टफोलियो द्वारा सौ से अधिक कंपनी के आवासों को भी व्यवस्थित किया गया था। इसके बावजूद काफी संख्या में पुलिस एवं जिला प्रशासन के अधिकारी एवं कर्मचारियों के अलावा अनाधिकृत बाहरी लोग डीसीसीएल के आवासों में अवैध रूप से रह रहे हैं। इतना ही नहीं जिला प्रशासन द्वारा अपार्टमेंट में रहने वाले कर्मचारियों से आवासों की किराएदारी वसूलने वाले प्रबंधन ने पूर्व में किराए पर रहने वाले कर्मचारियों को नोटिस भी दिया था।

नोटिस में इस बात का भी उल्लेख किया गया था कि लासर्स राइस की अदायगी पर आवास में फ्लैटों को बंद करने के साथ ही कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन बाद में क्षेत्रीय प्रबंधन की यह कार्रवाई तांय फिस्स हो गई। फिर से सर्वेक्षण शुरू हुआ, नोटिस भी हो रही जारी-इधर कंपनियों के आवास में स्क्रैच को लेकर कंपनी मुख्यालय से जारी निर्देश के बाद एक बार फिर क्षेत्रीय प्रबंधन एक्शन मूड में नजर आ रही है।

कंपनी के सुरक्षा विभाग कंपनी द्वारा एससीसीएल की आवासीय कॉलोनियों में डोर टू डोर प्रवेश आवासों में रहने वाले परिवारों की जांच पड़ताल की जा रही है। बड़ी संख्या में कंपनी आवासों में अवैध रूप से रहने वाले लोगों की जानकारी बैठक से लेकर प्रबंधन पर नजरें आ रही हैं।

अभी तक किए गए सर्वे में 73 पुलिस व पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों पर अवैध रूप से कब्ज़ा कर रहने की जानकारी सुरक्षा विभाग को प्राप्त हुई है। इस बात की सुरक्षा विभाग ने भी पुष्टि की है। इसके अलावा बड़ी संख्या में गैर कालरी चर्च ने आवासीय कंपनियों पर कब्जा कर रखा है। यहां सुरक्षा विभाग ने बेदखली की कार्रवाई करते हुए चार श्रमिकों से अधिक श्रमिकों को नोटिस भी जारी किया है। जिन आवासों में ताला बंद है, उन आवासों के नोटिस पर सीएसपी करने की भी कार्रवाई जारी है।

चार करोड़ से अधिक एंटरप्राइज़ सीएल के आवासों में नहीं रह रही शेष सीएल के आवासों की माने तो कंपनी के आवासों में अवैध रूप से रह रहे हैं बाहरी लोगों के अलावा जिला प्रशासन द्वारा चार करोड़ से अधिक एंटरप्राइज़ सीएल के आवासों में नहीं रह रहे बिज़नेस सेवकों से अवैध रूप से रहने वाली कंपनियों के आवासों में अवैध रूप से रह रहे हैं करोड़ों रुपये चार करोड रुपये से अधिक हो गया है। प्रबंधन को 10 लाख रुपये से अधिक उद्यम राशि वसूली योग्य लगती है।

लंबे समय से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष कोषागार एवं महाविद्यालय अधिकारी से सात लाख रुपए से अधिक की राशि, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष कोषागार एवं महाविद्यालय अधिकारी से सात लाख रुपए से अधिक की राशि, उनके एक शेयरधारकों से करीब साढ़े आठ लाख रुपए की विज्ञप्ति जारी की गई थी। से करीब सात लाख रुपए की दुकान की बिक्री चल रही थी।

इनके अलावा सरकारी एवं पुलिस विभाग के कई अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नोटिस जारी किए गए थे। दिवालियापन मामले में बाद में कूल बस्ट में डाल दिया गया। फरवरी 2018 में क्षेत्रीय प्रबंधन द्वारा जारी नोटिस जारी करने के लिए।

संस्करण

कंपनी के आवासों में अवैध रूप से रहने वाले उद्यमों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। चार किलों से अधिक उद्यमों को बेदख़ली का नोटिस भी जारी किया गया है। कंपनी के आवास एवं कंपनी के स्वामित्व वाली भूमि पर कोई भी सूचना सार्वजनिक रूप से जारी नहीं की गई है। वैधानिक कार्रवाई की जाएगी के विरोध में समीक्षा।

अमरेंद्र नारायण, क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी, एससीसीएल बिश्रामपुर क्षेत्र