पाकिस्तान: जमात-ए-इस्लामी प्रमुख ने बढ़े हुए बिजली बिलों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी धरने की घोषणा की |

एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान के जमात-ए-इस्लामी प्रमुख हाफिज मुहम्मद नईम ने मंगलवार को सरकार से बिजली की कीमतें कम करने की मांग को लेकर 29 सितंबर को देशव्यापी धरना देने की घोषणा की है।
एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, अपने ‘हक दो आवाम को’ आंदोलन के एक हिस्से के रूप में उन्होंने लाहौर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि आंदोलन का उद्देश्य जनता को राहत प्रदान करना है।

नईम ने कहा कि सरकार ने पार्टी के साथ एक लिखित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें 45 दिनों के भीतर उनकी मांगों को संबोधित करने का वादा किया गया है। एआरवाई न्यूज के अनुसार, अब समय सीमा बीतने के बाद हाफिज नईम ने आंदोलन के अगले चरण की घोषणा की है।

पाकिस्तान में प्रमुख राजमार्गों पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा और 1 से 7 अक्टूबर तक पार्टी फिलिस्तीन और लेबनान के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने की योजना बना रही है। उसके बाद, आंदोलन प्रतिरोध अभियान में बदल जाएगा।

हाफिज नईम ने यह भी कहा कि 23 से 27 अक्टूबर तक वे जनता की राय लेंगे कि यदि कीमतें ऊंची रहीं तो क्या बिजली बिलों का भुगतान बंद कर दिया जाए।

इससे पहले 7 सितंबर को रहमान ने सरकार को चेतावनी जारी की थी और कहा था कि यदि ‘रावलपिंडी समझौते’ को लागू नहीं किया गया तो उन्हें इसके परिणामों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा, एआरवाई न्यूज ने बताया।

एआरवाई न्यूज ने बताया कि रहमान लाहौर में सदस्यता अभियान समारोह में बोल रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को इस बात की शिकायत नहीं करनी चाहिए कि अगर समझौता नहीं हुआ तो उनकी पार्टी क्या कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि कार्यान्वयन की तारीख 16 दिन दूर है।

एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, रहमान ने कहा कि जनता स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) और शासकों द्वारा लगाए गए करों और नियमों का बोझ नहीं उठाएगी।

एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा कि वे तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के बारे में व्यापारिक समुदायों के साथ विचार-विमर्श कर रहे हैं।

एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, रहमान ने कहा कि उनकी पार्टी के प्रयासों के कारण ही पाकिस्तान के पंजाब की सरकार ने बिजली करों में कमी की है और कहा कि बिजली की वास्तविक लागत को पाकिस्तान के सभी राज्यों में समान रूप से लागू किया जाना चाहिए।