पेंशन योजना पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अब पुरानी पेंशन नहीं, यूनिफाइड पेंशन पेंशन लागू होगी

डिजिटल डेस्क, रेस्तरां। एकीकृत पेंशन योजना: केंद्र सरकार ने पेंशन योजना को लेकर आज एक माह का अंतिम निर्णय लिया है। इसमें नई पेंशन पेंशन की जगह सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनी पेंशन पेंशन की छूट दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को लेकर सहमति बनी है। इस योजना के लागू होने से देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा।

1 अप्रैल 2025 से लागू होगा यूपीएस

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यूपीएस पिछले साल 1 अप्रैल से लागू होगा। इसका फायदा 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को होगा। उन्होंने कहा, ‘कर्मचारियों को योगदान की जरूरत नहीं है।’ सरकारी कर्मचारी केफ्रिज का 18% अंशदान।’ नई पेंशन में कर्मचारियों को 10% अपने मूल वेतन का जमा करना होता है। सरकार 14% योगदान देती है।

दस हजार रुपये न्यूनतम पेंशन

यदि किसी कर्मचारी ने 25 साल तक काम किया है तो अंतिम 12 महीने के लिए पेंशन के रूप में 50% पेंशन मिलेगी। यदि किसी पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को 60% पेंशन मिलेगी। वहीं, अगर कोई दस साल बाद नौकरी छोड़ता है तो उसे दस हजार रुपये की पेंशन मिलती है।

आश्वासित पारिवारिक पेंशन यूपीएस योजना का दूसरा स्तंभ है

25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50%। यह वेतन न्यूनतम 10 वर्ष तक की कम सेवा अवधि के लिए आनुपातिक होना चाहिए… pic.twitter.com/eBO8P6Rk5v

— पीआईबी इंडिया (@PIB_India) 24 अगस्त, 2024

एन पार्टनर्स और बिजनेसमैन का विकल्प

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कर्मचारियों के पास नई पेंशन स्कीम और यूनी पेंशन पेंशन स्कीम में से किसी एक को स्टैच्यू का विकल्प देना होगा। यूपीएस के पांच स्तंभ है। 50% पेंशन इस स्कीम का पहला स्तंभ है। दूसरी प्रतिभूति पारिवारिक पेंशन है।

ऐसे लागू हुआ यूनी पैशन पेंशन स्कॉब्स

अश्विनी वैष्णव ने कहा, हमने संयुक्त सलाहकार मैकेनिज्म के साथ कई बैठकें कीं। इसके बाद दूसरे देशों में किस तरह की स्कीम लागू होती है। इस पर विचार-विमर्श किया गया। भारत की अर्थव्यवस्था और केंद्र सरकार के बजट को समझने के लिए रिजर्व बैंक के साथ भी बैठक की गई। इसके बाद यूपीएस लागू हो गया।