बजट की घोषणाएँ समय पर की योजना पूरी

राजस्थान बजट: उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री कुमारी ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में कहा कि हमने पहले बजट से ही दूरदर्शी सोच के साथ हर क्षेत्र के विकास की योजना बनाई है। यह बजट राजस्थान के लिए विकसित किया गया है, जिसमें जनता को पूरा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि दीर्घकालीन लक्ष्यों पर ध्यान देते हुए यह बजट तैयार किया गया है, जिसमें प्रदेश को विकास की नई योजनाएं तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है।

उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री ने संशोधित बजट 2024-25 पर सामान्य बजट-विवाद का जवाब दे दिया था। उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट के साथ ही कास्ट का भी बजट द्वारा कई सदस्यों का खुले दिल से स्वागत किया गया है। लगभग 1.67 लाख सुझावों को बजट में शामिल किया गया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से जनता के लिए समर्पित है और सभी बजट घोषणाएं समय पर पूरी तरह से की जाती हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में प्रदेश की जनता से जुड़े वादे पूरे किये जा रहे हैं। राज्य सरकार ने 2 माह की आदर्श चुनाव आचार संहिता की अवधि के बावजूद प्रदेश में विकास की गति को बनाए रखा है।

उप मुख्यमंत्री कुमारी ने कहा कि पिछली सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन से प्रदेश ऋण के जाल में उलझने की बात सामने आई थी, लेकिन अब कुशल वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से प्रदेश की आर्थिक मजबूती जारी है। पूर्ववर्ती सरकार में भारी राजकोषीय सौर मंडल को शामिल किया गया है और राज्य सरकार ने इसे एफआरबीएम की सीमा में बनाए रखने के लिए शर्त रखी है। उन्होंने कहा कि इस बार देश की तरह प्रदेश में भी सबसे अधिक संपत्ति का संग्रह हुआ है। राज्य सरकार की राजस्व सूची जारी, जनता से सभी वादे पूरे।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट का बहुत सारा लेखा-जोखा तैयार कर लिया गया है। इसी प्रदेश में विकसित राज्यों की श्रेणी में आते हैं। साथ ही, सिद्धांत वर्ग के लोगों के कंकाल पर मुस्कान आएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कृषि को उन्नत और किसानों के लिए खुशहाल बनाया है। हाल ही में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 66 लाख किसानों के बैंक पंजीकरण में 650 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जमा की गई है। राज्य सरकार पशुधन बीमा योजना का दायरा है। साथ ही, पशुपालकों के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना भी लागू करें।

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कुमारी ने कहा कि ईआरसीपी के लिए केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलकर प्रथम चरण के लिए कार्यादेश भी जारी किया गया है। वहीं, यमुना जल को लेकर केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के साथ त्रिपक्षीय सहमति बनी है।

उन्होंने कहा कि राज्य में 33 हजार विद्युत विद्युत उत्पादन क्षमता स्थापित की गई है। इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न निगमों से पीयोयू कर कार्य भी शुरू किया गया है। इस प्रदेशवासियों को बिजली बिजली उपलब्ध होगी। साल 2027 तक किसानों को दिन में बिजली की गारंटी की जाएगी।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में राज्य सरकार हेल्थ फॉर ऑल के सिद्धांत पर काम कर रही है। वहीं, जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए भी राज्य सरकार से संपर्क करें। जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए गोविंद गुरु जनजाति क्षेत्रीय विकास योजना की जा रही है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सर्वजन हित को अपना लक्ष्य बनाती है, सरकार गठन के पहले दिन से ही पूरी क्षमता दिखाई गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उप मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विभिन्न विभागों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं।

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