शिक्षकों के प्रमोशन में लापरवाही अधिकारियों को पड़ी भारी

झारखंड के प्रभारी शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह ने शिक्षकों की प्रोन्नति में लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों के खिलाफ एक्शन लेने का निर्देश जारी किया है। उमाशंकर सिंह ने शिक्षकों की प्रोन्नति में लापरवाही बरतने वाले पांच जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को शोकॉज जारी करने का निर्देश दिया है। साथ ही इनके वेतन पर भी रोक लगाने का आदेश दिया है।

शिक्षकों की प्रोन्नति में लापरवाही बरतने वाले पांच जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को शोकॉज जारी किया जाएगा। इनके वेतन पर रोक लगाई जाएगी। प्रोन्नति हेतु वरीयता सूची का प्रकाशन नहीं करने पर रांची, लातेहार, पलामू, पूर्वी सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावां के जिला शिक्षा अधिकारियों के विरुद्ध यह कार्रवाई होगी।

इसके साथ ही न्यायिक मामलों में शिथिलता बरतने के मामले में रांची के जिला शिक्षा अधीक्षक के विरुद्ध शोकॉज जारी होगा। उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी चलेगी।

इसी तरह, पीएम पोषण योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाने में लापरवाही बरतने एवं वृद्धा पेंशन के मामले में लापरवाही बरतने पर पलामू के जिला शिक्षा अधीक्षक के विरुद्ध शोकॉज नोटिस जारी होगा। इनके विरुद्ध भी विभागीय कार्यवाही संचालित होगी।

गुरुवार को हुई समीक्षा के क्रम में लापरवाही सामने आने पर प्रभारी शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह ने उक्त कार्रवाई के निर्देश दिए।

बैठक में सचिव ने पोशाक वितरण मामले में निम्न प्रदर्शन करनेवाले पांच जिलों सिमडेगा, रांची, हज़ारीबाग़, खूंटी, लातेहार के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भी शोकॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए

उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट इंपैक्ट के तहत हर माह जिलों का रिपोर्ट कार्ड जारी होगा। 80 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों और 325 आदर्श विद्यालयों का अलग से प्रोजेक्ट इंपैक्ट रिपोर्ट कार्ड जारी होगा।

स्कूलों के सर्टिफिकेशन का कार्य शुरू होगा। स्कूलों को तीन श्रेणियों में प्रमाणित किया जाएगा। विद्यालयों को गोल्ड, सिल्वर और ब्रांज सर्टिफिकेट मिलेगा। शिक्षकों की भी मूल्यांकन के बाद ग्रेडिंग होगी।

उन्होंने राज्य में संचालित सभी मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों एवं प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर पदस्थापन एवं प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया अगस्त तक पूरा करने के निर्देश दिए।

ई-विद्यावाहिनी के माध्यम से शिक्षकों को आवेदन करने का मौका मिलेगा। राज्यस्तरीय चयन समिति शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति या पदस्थापन करेगी।

सचिव ने 15 जुलाई से पहले हर हाल में उत्कृष्ट विद्यालयों में सौ प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में माध्यमिक शिक्षा निदेशक उत्कर्ष गुप्ता, प्राथमिक शिक्षा निदेशक शशि प्रकाश सिंह, झारखंड शिक्षा परियोजना सह झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक आदित्य रंजन आदि उपस्थित थे।

शिक्षकों की उपस्थिति के सत्यापन के लिए होगा औचक निरीक्षण

शिक्षकों की उपस्थिति जांचने के लिए प्रत्येक जिला में एक सप्ताह के भीतर जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला शिक्षा अधीक्षकों की अध्यक्षता में टीम गठित की जाएगी।

यह टीम स्कूलों का औचक निरीक्षण कर विभाग को रिपोर्ट देगी। बैठक में कहा गया कि स्कूलों में नामांकन में लापरवाही पर टीम की अनुशंसा पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में प्रतिनियुक्त 200 शिक्षकों के खिलाफ एक्शन

बैठक में शिक्षा सचिव ने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और आदर्श विद्यालयों में प्रतिनियुक्त 200 लापरवाह शिक्षकों को जिला शिक्षा समिति की बैठक बुलाकर विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

बैठक में दिए गए ये भी निर्देश

• जून माह के अंत तक विद्यालय प्रबंधन समिति के पुनर्गठन का लक्ष्य पूरा करें।
• आइसीटी शिक्षकों का हर महीने मूल्यांकन टेस्ट लें। साथ ही उन्हें तीन माह का प्रशिक्षण दें।
• रेल प्रोजेक्ट के तहत होनेवाले मूल्यांकन परीक्षा से संबंधित छात्रों की कापी को पूरे वर्ष के लिए संरक्षित रखने के निर्देश। इससे बच्चे का अकादमिक रिकार्ड ट्रैक किया जा सकेगा।