झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बुधवार को विभागीय अधिकारियों के साथ म्यूटेशन और सुओ मोटो म्यूटेशन मामलों को लेकर समीक्षा की और कई निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि म्यूटेशन तय समय सीमा के अंदर सुनिश्चित किया जाए। म्यूटेशन के मामले बिना किसी वजह के लंबित नहीं रहने चाहिए।
म्यूटेशन और सुओ मोटो म्यूटेशन मामलों को लेकर बुधवार को मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा की और कई निर्देश दिए। उन्होंने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि म्यूटेशन तय समय सीमा के अंदर सुनिश्चित किया जाए। म्यूटेशन के मामले बिना किसी वजह से लंबित नहीं रहने चाहिए।
उन्होंने कहा कि अंचल कार्यालय में म्यूटेशन के कई मामले बिना किसी आपत्ति के काफी समय तक लंबित रहता है। म्यूटेशन मामले का ना तो निष्पादन होता है और ना ही अस्वीकृत किया जाता है। इसकी जांच की जाए।
मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में पाया कि हजारीबाग, रांची, गिरिडीह और पलामू के कई अंचलों में म्यूटेशन के मामलों के निष्पादन की प्रक्रिया काफी खराब है। ऐसे में इन जिलों के खराब प्रदर्शन करने वाले अंचलों को चिन्हित कर वहां के अंचल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रस्ताव भेजें।
सभी डीसी को जारी किए निर्देश
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सभी डीसी अपने जिले के अंतर्गत आने वाले उन अंचलों को चिन्हित करें, जहां बिना किसी वजह के म्यूटेशन के मामले 90 दिनों से ज्यादा समय से लंबित हैं, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करें और कार्रवाई का प्रस्ताव भेजें।
जमीन की गलत खरीद-फरोख्त पर लगे रोक
सीएम ने कहा कि राज्य के कई इलाकों में जमीन की गलत तरीके से खरीद- बिक्री के मामले सामने आ रहे हैं। इसपर हर हाल में रोक लगे। इसमें जो भी दोषी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। सभी डीसी अपने जिलों के अंतर्गत आनेवाले अंचलों का नियमित निरीक्षण करें और वहां म्यूटेशन के मामलों की समीक्षा करें। जमीन से संबंधित दस्तावेजों का भी सत्यापन करें।
DMFT फंड के तहत खर्च राशि की समीक्षा का निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा कि पाकुड़, गढ़वा, चतरा, रामगढ़ जिला सहित वैसे सभी जिले जहां डीएमएफटी की राशि का खर्च कम हुआ है, उन जिलों के उपायुक्त डीएमएफटी फंड की राशि का खर्च बढ़ाएं। जो स्कीम जिलों में डीएमएफटी फंड से लिए गए हैं, उनके कार्यों में तेजी लाएं।
