![](https://paw1xd.blr1.cdn.digitaloceanspaces.com/lokshakti.in/2024/06/9.png)
सरकार बनते ही भाजपा ने झारखंड में झामुमो को खूब सुनाया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पर पलटवार करते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि भाजपा की बजाय मोर्चा अपनी चिंता करे। सिर्फ लूट के लिए झामुमो को आदिवासी-मूलवासी की याद आती है। भाजपा ने यह तक कह दिया कि भ्रष्टाचार के आरोप में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मंत्री आलमगीर आलम दोनों जेल में बंद हैं।भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने सोमवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा पर पलटवार करते हुए कहा है कि भाजपा की बजाय मोर्चा अपनी चिंता करे। सिर्फ लूट के लिए झामुमो को आदिवासी-मूलवासी की याद आती है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मंत्री आलमगीर आलम दोनों भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं।
झामुमो को आदिवासी-मूलवासी की याद आ रही है- भाजपा
उन्होंने कहा कि आदिवासियों का समर्थन लेकर यह सरकार राज्य को लूटने में लगी है। सरकार की प्राथमिकता में सिर्फ स्वयं का विकास है। तमाम लीज सिर्फ सोरेन परिवार के सदस्यों और उनके करीबियों को मिला। आदिवासी-मूलवासी अपने आप को इस सरकार में ठगा महसूस कर रहे हैं।उन्होंने कहा कि आसन्न विधानसभा चुनाव के कारण झामुमो को आदिवासी-मूलवासी की याद आ रही है। थोड़ा मंत्री मिथिलेश ठाकुर और बन्ना गुप्ता के विषय में भी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। झामुमो का केडी सिंह, मुक्तिनाथ उपाध्याय और आरके आनंद जैसे लोगों को राज्यसभा भेजने का पुराना रिकॉर्ड रहा है।
विधानसभा क्षेत्रों में 50 सीटों पर इस बार एनडीए आगे रहा- भाजपा
उन्होंने कहा कि भाजपा का मूल मंत्र सबका साथ, सबका विश्वास ,सबका विकास है। भाजपा की केंद्रीय कैबिनेट में क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन का विशेष ध्यान दिया गया है।लोकसभा चुनाव के दौरान विधानसभा क्षेत्रों में 50 सीटों पर इस बार एनडीए आगे रहा। राज्य के मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्र में उम्मीदवार को जीत नही दिला सके। यह गठबंधन सत्ता में रहने के बाद भी सिर्फ 29 सीटों पर सिमट गया।
More Stories
‘सपनों पर टैक्स…’, AAP सांसद राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए टैक्स सिस्टम पर पढ़ी कविता
‘वक्फ बिल गलतियां सुधारेगा, पूरा गांव वक्फ संपत्ति घोषित किया गया’: किरेन रिजिजू ने वक्फ बिल का बचाव किया
राज्यसभा की 12 सीटों के लिए 3 सितंबर को चुनाव: चुनाव आयोग