जमीन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तलब किया है. हाजिर न होने पर ED ने कार्रवाई की बात कही है.
30 Dec 2023
रांची : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रांची के एक जमीन घोटाले में सातवीं बार समन भेजा है. एजेंसी ने इसे आखिरी समन बताते हुए उन्हें सात दिनों के अंदर बयान दर्ज कराने को कहा है. सीएम को भेजे गए पत्र में ईडी ने कहा है कि वे दो दिनों के अंदर ऐसी जगह तय करके सूचित करें, जहां उनका बयान दर्ज किया जा सके. यह जगह दोनों पक्षों के लिए उपयुक्त होनी चाहिए.
सातवीं बार भेजा समन
इससे पहले ईडी की तरफ से छह बार समन जारी किए गए थे और उन्हें एजेंसी के रांची स्थित जोनल कार्यालय में उपस्थित होने को कहा गया था. उन्हें 14 अगस्त 2023 को पहली बार पूछताछ के लिए बुलाया गया था. इसके बाद 24 अगस्त, 9 सितंबर, 23 सितंबर, 4 अक्टूबर और 12 दिसंबर को उपस्थित होने के लिए समन भेजा गया था. सीएम इनमें से किसी समन पर हाजिर नहीं हुए.
CM ने समन को बताया अनुचित
उन्होंने हर बार ईडी को लिखित जवाब भेजा और समन को अनुचित बताया. सोरेन ने ईडी के समन के खिलाफ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की, लेकिन उन्हें खास राहत नहीं मिली. ख्याल रहे कि रांची के बड़गाईं अचंल की जमीन से जुड़े सरकारी दस्तावेज में छेड़छाड़ और जालसाजी के मामले की जांच के सिलसिले में ईडी सीए हेमंत सोरेन का बयान दर्ज करना चाहती है.
जांच में हो रही दिक्कत
एजेंसी की तरफ से सोरेन को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि आपको छह बार समन भेजे गए, लेकिन आप एक बार भी इडी कार्यालय में हाजिर नहीं हुए. इसके लिए आपने निराधार कारण बताये. समन के आलोक में आपके हाजिर नहीं होने की वजह से मामले की जांच में अड़चन पैदा हो रही है. साथ ही जांच प्रभावित हो रही है. सातवें और आखिरी समन के बाद बयान दर्ज न कराने पर इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी.
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