36 वेयरहाउस ब्लैक लिस्टेट, न तो धान खरीदी जाएगी न ही जमा होगी

किसान संघ ने निलंबित अधिकारियों की संपत्ति की जांच सीबीआइ और ईओडब्ल्यू से कराने की मांग।

29 Dec 2023

जबलपुर : वेयरहाउस में फर्जी धान उपार्जन मामले में खाद्य आपूर्ति विभाग ने छह अधिकारियों के निलंबन बाद अब 36 वेयरहाउस को भी ब्लैक लिस्टेट कर दिया है। यह उन 42 वेयरहाउस में शामिल थे, जिनमें उपार्जन केंद्र खोलने की अनुशंसा की गई। इतना ही नहीं जांच दल ने इनके वेयरहाउस में बड़ी मात्रा में फर्जी तरीके से खरीदी गई धान बरामद की गई। हालांकि इस संबंध में जिला प्रशासन को अभी तक आदेश नहीं मिले हैं, लेकिन एमपी वेयरहाउस कार्पोरेशन के पोर्टल में इनके नाम के सामने ब्लैक लिस्ट दर्ज हो गया है। जिसके बाद इनमें न तो अब उपार्जन केंद्र बनाए जाएंगे और न ही धान जमा, पेमेंट भुगतान की जाएगी।

उपार्जन केंद्र बनाने के लिए भोपाल भेजे गए 42 नाम

ब्लैक लिस्ट होते ही कई वेयरहाउस संचालक विधायक से लेकर भोपाल में बैठे अधिकारी और मंत्रियों के पास पहुंच गए। हालांकि सूत्रों की मानें तो अभी विभाग का मंत्री तय न होने और इस मामले में सीधे सीएम की नजर होने के बाद किसी ने भी मदद करने से इंकार कर दिया है। वहीं दूसरी ओर उपार्जन केंद्र बनाने के लिए भोपाल भेजे गए 42 नामों में से 36 ब्लैक लिस्ट के बाद शेष छह केंद्रों में उपार्जन केंद्र खोलने की स्वीकृति मिल गई है, जिसके बाद अब इन पर भी संदेश खड़ा हो गया है।

ऐसे चला खेल

• हर दिन उपार्जन केंद्र बढ़ते गए, पहले 12 नाम थे, प्रशासनिक अधिकारियों की अनुशंसा पर यह 42 तक जा पहुंचे।
• – शुक्रवार रात को गोदाम संचालक और जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी कलेक्ट्रेट में बैठकर इन नाम की सूची फाइनल की।
• – इसके बाद भी कई गोदाम संचालक जिम्मेदारी अधिकारियों के बंगले में जाकर अपना नाम जुड़वाने में जुटे रहे।
• – गोदाम संचालक की कार से जिम्मेदार अधिकारी भोपाल पहुंचे और लिस्ट फाइनल करने की अनुशंसा तक कर दी।

खरीदी के बाद अब फर्जी पंजीयन की जांच

धान खरीदी में गड़बड़ी सामने आने के बाद अब फर्जी पंजीयन का मामला सामने आ गया है। सूत्रों की माने तो जिले की 12 सहकारी समितियां में फर्जी पंजीयन हुए। इन्हें गलत तरीके से सिकमीनामे के आधार पर किया गया। इसको लेकर भी अब जांच शुरू हो गई है और कार्रवाई की तैयारी अंतिम चरण में है। अपर कलेक्टर मीशा सिंह ने बताया कि उपार्जन में हुई गड़बड़ी के साथ गलत तरीके से सिकमीनामा करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इधर 12 में से अभी तक वृताकार सेवा सहकारी समिति मझौली की जांच की जा चुकी है, लेकिन इनमें भी गड़बड़ी सामने आई है। वहीं जिले में लगभग 25 फीसदी पंजीयन सिकमीनामे पर किए गए, जिनकी शिकायत भोपाल पहुंच गई है। इनमें प्रमुख तौर पर सेवा सहकारी संस्थान कटंगी से लेकर नुनसर,पनागर, पाटन, बेला, मझौली, लुहारी, सरोद, सहसन, सिहोरा, सिहोरा, लखनपुर सेवा, लमकाना हैं।

धान खरीदी में अव्यवस्थाओं से नाराज किसान संघ

जिले में धान खरीदी में व्याप्त अव्यवस्था व किसानों से मची लूट के खिलाफ भारतीय किसान संघ ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 48 घंटे में धान खरीदी की व्यवस्थाएं नहीं सुधारी गई तो सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन किया जाएगा। जिले के सभी तहसील मुख्यालयों पर भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में गुरुवार को भी किसानों द्वारा घेराव किया गया। किसान संघ के महाकौशल प्रांत के प्रांत संगठन मंत्री राघवेंद्र पटेल ने मंझौली तहसील मुख्यालय के घेराव के दौरान की। उन्होंने बताया कि धान खरीदी केंद्रो में किसानों से खुली लूट की जा रही है। खरीदी केंद्रों में भर्राशाही का यह आलम है कि बिना कमीशन के किसान की उपज को नहीं तौला जा रहा है। एफ ए क्यू के नाम पर सर्वेयरों की मनमानी चल रही है। बिना पैसे लिए सर्वेयर धान तुलाई के लिए पास ही नहीं कर रहे हैं। उन्होंने इस मामले में निलंबित किए गए अधिकारियों की संपत्ति की जांच सीबीआइ और ईओडब्ल्यू से कराने की मांग की है।