पिछली सरकारों ने आंदोलनकरियों को किया अपमानित- ह

झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग के साथ बैठक में सीएम ने दिया निर्देश
गांव-गांव पहुंचकर झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण कार्य पूरा करें

Ranchi: सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि पिछली सरकारों ने झारखंड आंदोलनकारियों को अपमानित करने का काम किया है. पूर्व की राज्य सरकारें अलग झारखंड राज्य आंदोलनकरियों की संख्या को घटा कर 25 से 30 हजार में समेटना चाहती थीं, लेकिन वर्तमान राज्य सरकार गांव-गांव में पहुंच कर एक-एक आंदोलनकारी परिवार तक पहुंचने का प्रयास कर रही है. सरकार का लक्ष्य है कि एक-एक आंदोलनकारी या उनके परिवार को पूरे मान-सम्मान के साथ उनका अधिकार दिया जाए. मुख्यमंत्री झारखंड मंत्रालय में झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के साथ बैठक कर रहे थे. सीएम ने कहा कि अलग झारखंड राज्य का गठन होना एक बड़ी उपलब्धि थी. अलग झारखंड राज्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए हजारों की संख्या में आंदोलनकरियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है. राज्य के विभिन्न रिसोर्स, संपत्ति पर पहला अधिकार आंदोलनकारी या उनके परिवार का होना चाहिए. उन्होंने आयोग को निर्देश दिया कि अगले 15 से 20 दिनों के भीतर गांव-गांव पहुंच कर आंदोलनकारी उनके परिवार के सदस्यों का चिन्हितिकरण कार्य पूरा करें.

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आंदोलनकारी परिवार की पीड़ा आंदोलनकारी का बेटा ही समझ सकता है

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक आंदोलनकारी परिवार की पीड़ा एक आंदोलनकारी परिवार का बेटा ही समझ सकता है. आज झारखंड का नेतृत्व एक आंदोलनकारी के बेटा कर रहा है. मैं आंदोलनकारी और उनके परिवार के सदस्यों की पीड़ा को अच्छी तरह से समझ सकता हूं. आप समझ सकते हैं कि अलग झारखंड राज्य की लड़ाई में जिस बेटे के पिता ने अपने प्राणों की आहुति दी है, उस बेटे पर क्या गुजरती होगी. वैसे लोगों का भविष्य कौन संवारेगा. बैठक में चिन्हितीकरण आयोग के अध्यक्ष दुर्गा उरांव, सदस्य भुवनेश्वर महतो और नरसिंह मुर्मू, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, मुख्यमंत्री की प्रधान सचिव वंदना दादेल, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे मौजूद थे.

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