पलायन के बजाय झारखंड में ही रोजगार तलाशें युवा :

एक्सआईएसएस में इंडियन रूरल कोलोक्वि कार्यक्रम का किया उद्घाटन
नीट और जेईई उत्तीर्ण 11 आदिवासी छात्राओं को किया गया सम्मानित

Ranchi : पर्यटन, कला-संस्कृति एवं युवा कार्य विभाग के मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि हमारे युवा रोजगार की तलाश में बाहर जाने के बजाए राज्य में उपलब्ध संभावनाओं को तलाशने का काम करें. विश्वविद्यालय को ग्रामीण युवाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप मानव संसाधन विकास कार्यक्रम और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किया जा रहा है. राज्य सरकार योजना के तहत किशोरियों को शिक्षा से जोड़ते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास में कर रही है. 3 वर्षों में भारत स्वास्थ्य निधि के रूप में 200 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है. ऐसे निजी अस्पतालों को सहायता प्रदान की जाएगी, जो कैंसर और गैर संचारजन्य रोगों की उभरती हुई चुनौतियों के खिलाफ लड़ाई में उनकी चिकित्सा नीतियों, सर्जिकल कौशल और डिजिटल पैथोलॉजी इकाइयों को बढ़ाने में मददगार होगी. इस योजना का प्रारंभ 5 निजी अस्पतालों में किया जाएगा. मंत्री ने रविवार को एक्सआईएसएस संस्थान में ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया और एक्सआईएसएस में ”इंडियन रूरल कोलोक्वि” कार्यक्रम के उदघाटन के मौके पर कही.

छात्राओं को लैपटॉप देकर प्रोत्साहित किया गया

यह राष्ट्रीय स्तर का आयोजन ग्रामीण विकास के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम में राज्य सरकार के प्रतिनिधि, शासन के पदाधिकारी, शिक्षाविद, सीएसओ (सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन) प्रतिनिधि, कॉर्पोरेट जगत के प्रतिनिधि और छात्रों ने हिस्सा लिया. इस आयोजन का उद्देश्य ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने, नीति के लिए अधिक महत्व देने, निवेशों को प्रोत्साहित करने और गांवों में समानता और जीवनशक्ति को बढ़ावा देना है. इस मौके पर उन्होंने खूंटी जिले के 11 ग्रामीण आदिवासी छात्राओं को जीईई/एनईईटी परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर सम्मानित किया. छात्राओं को लैपटॉप देकर प्रोत्साहित किया गया.

क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए 2000 करोड़ की योजना

मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि टीआरआईएफ और इंटेलकैप के बीच पलामू और रांची में पर्यावरण संरक्षित कृषि के लिए वित्तीय साझेदारी की भी घोषणा हुई है. झारखंड सरकार के द्वारा क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए 2000 करोड़ की योजना कार्यान्वित की जा रही है. इजिनमें मुख्य रूप से प्रधानमत्री कृषि सिंचाई योजना, झारखंड मिलेट मिशन, कृषि उपकरण केंद्रों के लिए लोन, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना, इत्यादि शामिल हैं.

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