रांचीः आंगनबाड़ी सेविकाओं का राजभवन पर महापड़ाव 11 सितंबर को

बदहाली: 6 माह से पोषाहार राशि नहीं मिली, आंगनबाड़ी यूनियन (सीटू) तेज करेगी आंदोलन

Ranchi: झारखंड राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका यूनियन (सीटू) की राज्य कमेटी की बैठक मेन रोड स्थित सीटू कार्यालय में रविवार को संपन्न हुई. बैठक की अध्यक्षता यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष मीरा देवी ने की. बैठक को सीटू नेता विश्वजीत देव ने संबोधित करते हुए कहा कि 27 लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं, जो छह वर्ष से कम आयु के लगभग 8 करोड़ बच्चों को पोषण, स्वास्थ्य और ईसीसीई की बुनियादी सेवाएं प्रदान करती हैं. लेकिन न्यूनतम मजदूरी, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा जैसे लाभ यहां तक कि श्रमिक का दर्जा तक नहीं दिया जा रहा है. जहां देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ को “अमृत महोत्सव” के रूप में मना रहा है, वहीं हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं अपनी न्यायोचित और जायज मांगों को उठाने के लिए सड़कों पर हैं. बैठक में बेबी कुमारी, मीनू मूर्मू, प्रीति कुमारी हांसदा, मीरा पाल, नयनतारा बेसरा, पुष्पा सोरेन, आशा रानी हांसदा, प्रतीमा देवी, संध्या वर्णवाल, उषा कुमारी, रूपवंती देवी, हेवन्ती देवी, ललिता कुमारी, गुंजा कुमारी, सुमनलता मरांडी, सोनामुनी मुर्मू आदि मौजूद थी.

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राशि न आने से आ रही समस्या

आंगनबाड़ी यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष मीरा देवी ने कहा कि छह महीने से पोषाहार राशि नहीं मिलने के कारण आंगनबाड़ी केंद्र चलाने में समस्या आ रही है. केन्द्र सरकार ने नवंबर महीने से ही मानदेय नही दिया है. मोदी सरकार निजीकरण के रास्ते आईसीडीएस को कमजोर कर रही है, जिसके खिलाफ झारखंड में आंदोलन तेज किया जाएगा. बैठक में 45वें और 46वें भारतीय श्रम सम्मेलनों की सिफारिशों को लागू कर सेविका सहायिका को 26 हजार वेतन, ग्रेच्युटी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने , न्यूनतम मजदूरी का भुगतान व उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ने, ईएसआई पीएफ और ग्रेच्युटी सहित पेंशन और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने व आईसीडीएस का निजीकरण पर रोक व झारखंड में छह माह से बकाया पोषाहार और मानदेय की राशि भुगतान की मांग पर 11 सितंबर को राजभवन के समक्ष महापड़ाव आयोजित किया जाएगा जिसमें राज्यभर से हजारों सेविका सहायिका भाग लेगी.

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