आने वाले समय में पूरे देश में गैस की एक ही कीमत हो सकती है। इसके लिए केंद्र सरकार मसौदा तैयार कर रही है। केंद्रीय पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि पूरे देश में गैस की एक समान कीमत तय करने को लेकर सरकार जल्द ही कुछ ठोस कदम उठाने जा रही है। इसके लिए कंपनियों को प्राकृतिक गैस की कीमत तय करने व इसकी मार्केटिंग करने को छूट दी जाएगी।
बुधवार को इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) के साथ भारत में नेचुरल गैस आधारित इकॉनोमी बनाने के विषय पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ये काफी महत्वपूर्ण योजना है, लिहाजा इसके लिए काफी तैयारी करने की जरुरत है। इसके लिए पाइपलाइन टैरिफ में भी बदलाव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब देश के तमाम बड़े, छोटे और मध्यम उद्योग भी प्राकृतिक गैस से संचालित होंगे। ऐसे में सरकार वो तमाम कदम उठाने जा रही है जिससे पूरे देश में गैस की कीमतें एक जैसी रहें और किफायती रहें। सरकार इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लान तैयार कर रही है।
पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री प्रधान ने कहा कि वर्तमान में प्राकृतिक गैस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में काफी ज्यादा लागत आती है। इसे कम करने के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। खास तौर पर अलग-अलग क्षेत्रों में गैस की अलग-अलग कीमत है। सच्चाई ये है कि इनमें भारी भी अंतर है, ऐसे में इसे दूर किया जाना सबसे ज्यादा जरुरी है और इस पर काम चल रहा है।
उन्होंने बताया कि अभी भारत की इकोनॉमी में गैस की हिस्सेदारी महज 6.3 प्रतिशत है। मंत्रालय का लक्ष्य इसे बढ़ाकर 15 फीसद तक ले जाने का है। गैस की आपूर्ति बढ़ाने के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों में एलएनजी टर्मिनल बनाए जा रहे हैं ताकि हर हिस्से में प्राकृतिक गैस उपलब्ध हो सके।
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