पीएम मोदी ने यूसीसी के लिए दृढ़ता से वकालत की, मुसलमानों को गुमराह करने के लिए विपक्ष को आड़े हाथों लिया

मंगलवार 27 जून को मध्य प्रदेश में पांच वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने के बाद पीएम मोदी ने भोपाल में आयोजित ‘मेरा बूथ सबसे मजबूत’ कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं को सार्वजनिक रूप से संबोधित किया. पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सवाल-जवाब सत्र में पीएम मोदी ने विपक्ष पर कई बार निशाना साधा. उन्होंने विपक्षी दलों पर कड़ा प्रहार करते हुए दावा किया कि वे यूसीसी और तीन तलाक के मुद्दे पर मुसलमानों को भड़का रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं।

इस सार्वजनिक बातचीत में, पीएम मोदी ने समान नागरिक संहिता के भविष्य के कार्यान्वयन पर एक बड़ा संकेत दिया क्योंकि उन्होंने तीन तलाक जैसी भेदभावपूर्ण प्रथाओं का समर्थन करने के लिए विपक्षी दलों पर हमला किया।

तीन तलाक पर पीएम मोदी ने विपक्ष को घेरा

पीएम मोदी ने जोरदार तर्क दिया कि अगर तीन तलाक इस्लाम का इतना अविभाज्य सिद्धांत है, तो पाकिस्तान, इंडोनेशिया और बांग्लादेश जैसे मुस्लिम देशों में तीन तलाक क्यों नहीं है।

पीएम मोदी ने इस तथ्य पर भी प्रकाश डाला कि मुस्लिम बहुल देशों ने भी तीन तलाक पर प्रतिबंध लगा दिया है।

उन्होंने कहा, ”मैं परसों मिस्र में था. मिस्र में 90% से अधिक लोग सुन्नी समुदाय के हैं। उन्होंने 80-90 साल पहले तीन तलाक को खत्म किया। अगर तीन तलाक इस्लाम का जरूरी नियम है तो इन देशों में तीन तलाक क्यों नहीं है? कतर, जॉर्डन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडोनेशिया में तीन तलाक क्यों नहीं है?”

पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि उन्हें लगता है कि हमें इस विषय का अध्ययन करना चाहिए. उन्होंने दावा किया कि तीन तलाक का समर्थन करने वाले तुष्टिकरण की वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं. वे मुस्लिम बेटियों के साथ अन्याय कर रहे हैं।’

पीएम मोदी ने कहा कि तीन तलाक का असर सिर्फ मुस्लिम बेटियों पर नहीं पड़ता, बल्कि इससे पूरे परिवार को नुकसान होता है.

पीएम मोदी ने संकेत दिया कि संसद सत्र में यूसीसी अगली बड़ी बात हो सकती है

यह दावा करते हुए कि राजनीतिक दल मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, पीएम मोदी ने संविधान में निहित समान अधिकारों और समान नागरिक संहिता की पुरजोर वकालत की। उन्होंने एक बड़ा संकेत दिया कि आगामी संसद सत्र में यूसीसी पर विचार हो सकता है। अनजान लोगों के लिए, 22वें विधि आयोग ने हाल ही में, 14 जून को, 30 दिनों की निर्धारित समय अवधि के भीतर यूसीसी मसौदा विधेयक पर आम जनता से सुझाव मांगे थे।

यूसीसी के पक्ष में बल्लेबाजी करते हुए पीएम ने कहा, ”आज यूसीसी के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है. दो कानूनों पर देश कैसे चल सकता है? संविधान भी समान अधिकार की बात करता है. सुप्रीम कोर्ट ने भी यूसीसी लागू करने को कहा है. ये (विपक्ष) लोग वोट बैंक की राजनीति खेल रहे हैं।”

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“आज यूसीसी के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है। देश दो (कानूनों) पर कैसे चल सकता है? संविधान भी समान अधिकारों की बात करता है…सुप्रीम कोर्ट ने भी यूसीसी लागू करने को कहा है। ये (विपक्ष) लोग… pic.twitter. com/UwOxuSyGvD

– एएनआई (@ANI) 27 जून, 2023

विपक्ष पर एक और सीधा हमला करते हुए, पीएम मोदी ने पसमांदा मुसलमानों के प्रति किए गए भेदभावपूर्ण व्यवहार पर प्रकाश डाला। उन्होंने जोर देकर कहा कि पसमांदा मुसलमानों को वोट बैंक की राजनीति के नाम पर व्यापक भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा, ”वोट बैंक करने वालों ने हमारे पसमांदा मुस्लिम भाई-बहनों की जिंदगी को नर्क बना दिया है. ये संघर्षपूर्ण जीवन जीते हैं। उनकी कोई नहीं सुनता. उनके साथ इतना भेदभाव किया गया, लेकिन इस पर कोई बहस नहीं हुई. आज भी पसमांदा मुसलमानों को बराबर का हिस्सा नहीं दिया जाता. उन्हें अछूत समझा जाता है।”

पीएम मोदी ने कथित विपक्षी एकता और कई कट्टर दुश्मनी के पीछे हाल ही में हुई बैठक पर भी हमला बोला.

उन्होंने कहा, ”जो लोग और पार्टियां एक-दूसरे को गाली देते थे, वे अब एक-दूसरे के पैरों पर गिर रहे हैं और यह उनकी बेबसी को दर्शाता है। क्रोधित मत होइए, उन पर दया कीजिए।”