ऑटोमोबाइल डीलर्स की समस्या पर झारखंड चैंबर ने की

Ranchi : झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के ऑटोमोबाइल डीलर्स उप समिति की बैठक बुधवार को चैंबर भवन में हुई. सदस्यों द्वारा कहा गया कि सेंट्रल मोटर व्हिकल एक्ट को झारखंड में अब तक अंगीकार नहीं किये जाने से डीलर्स को परेशानी हो रही है. इस एक्ट को प्रभावी करने से पांच वर्ष तक का ट्रेड सर्टिफिकेट रिन्यूअल हो पायेगा और वाहन डीलर्स किसी भी जिले से गाड़ी का निबंधन आसानीपूर्वक करा सकेंगे. हेवी कॉमर्शियल व्हिकल/कंस्ट्रक्शन इक्वीपमेंट में 15 वर्ष तक का एकमुश्त टैक्स लिये जाने से हो रही परेशानी पर भी चर्चा की गई. यह कहा गया कि पूर्व में त्रैमासिक टैक्स लिया जा रहा था. एकमुश्त 15 वर्ष का टैक्स लेने से वाहन मालिक दूसरे राज्यों से गाडियां खरीद रहे हैं, जिससे राज्य के राजस्व और जीएसटी संग्रह में भारी कमी हो गई है. विभाग को इस मुद्दे पर त्वरित संज्ञान लेना चाहिए.

उप समिति चेयरमेन अभिषेक सिंह व अमर साबू ने संयुक्त रूप से कहा कि टेम्पररी रजिस्ट्रेशन में एक साथ 6 माह का टैक्स लिया जा रहा है, जो काफी अधिक है, जबकि ग्राहकों के पास 1 माह से लेकर 6 माह का विकल्प होना चाहिए. यह भी चर्चा हुई कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के विकास के लिए अन्य राज्यों की भांति झारखंड में ऑटो फेयर का आयोजन होना चाहिए. झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स इस फेयर के आयोजन में सहयोगात्मक भूमिका निभायेगा. यह भी चर्चा हुई कि तेजी से बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सरकार को इलेक्ट्रिक व्हिकल की बिक्री हेतु लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए.

वाहन नंबर की सीरीज खत्म हो जाने के उपरांत नंबर की सीरीज ऑटो स्टार्ट नहीं होने से होनेवाली परेशानियों पर सदस्य हेमंत जैन ने चिंता जताई और कहा कि नंबरों की सीरीज ऑटो स्टार्ट होनी चाहिए. सदस्यों की चिंता को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि सभी मुद्दों पर झारखंड चैंबर द्वारा विभागीय उच्चाधिकारियों के साथ वार्ता की जायेगी.

बैठक में चैंबर उपाध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा, अमित शर्मा, महासचिव डॉ.अभिषेक रामाधीन, सह सचिव रोहित पोद्दार, उप समिति चेयरमैन अभिषेक सिंह, अमर साबू, सदस्य हेमंत जैन, सौरव सिंह, वीना कुमारी, रौनक बजाज के अलावा अन्य कई सदस्य उपस्थित थे.

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