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शनिवार, 20 मई को, दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) हाउस के अधिकारियों ने कहा कि उन्हें अखिल भारतीय सेवाओं के आठ अधिकारियों से सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार और पंजाब में आप सरकार द्वारा ‘घोर उत्पीड़न’ का आरोप लगाने की शिकायत मिली है। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि दिल्ली और पंजाब में आप की सरकारों ने पार्टी सदस्यों और नेताओं के खिलाफ की गई कार्रवाई के प्रतिशोध में उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को परेशान करना शुरू कर दिया।
उपराज्यपाल कार्यालय के अधिकारियों के अनुसार, इस साल की शुरुआत में दो शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जबकि छह 11 मई से प्राप्त हुई थीं, जब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को पुलिस, भूमि और सार्वजनिक व्यवस्था को छोड़कर सभी सेवा मामलों पर अधिकार दिया था। शिकायत भेजने वाले अधिकारियों में 5 आईएएस अधिकारी, 1 आईपीएस और 1 आईआरएस अधिकारी शामिल हैं। पंजाब से संबंधित दो अधिकारियों ने कहा है कि उन्हें और उनके परिवारों को पंजाब पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, जहां आप सत्ता में है।
आप नेताओं पर उत्पीड़न का आरोप लगाने वाले अधिकारियों में मुख्य सचिव नरेश कुमार भी हैं, जिन्होंने सेवा मंत्री सौरभ भारद्वाज पर विभाग के अधिकारियों के खिलाफ दुर्व्यवहार और डराने-धमकाने का आरोप लगाया था. शुक्रवार को भारद्वाज ने अपनी ओर से पुलिस में एक रिपोर्ट दर्ज कराई और कुमार पर 16 मई को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। पुलिस ने कहा है कि वे मामले की जांच कर रहे हैं।
दूसरी ओर, नरेश कुमार ने एलजी को लिखे पत्र में दावा किया कि भारद्वाज ने सेवा विभाग के अधिकारियों के साथ अपने कथित गलत कामों से खुद को बचाने के लिए दावे किए। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार नरेश कुमार को मुख्य सचिव के पद से हटाने की कोशिश कर रही है. सरकार ने केंद्र से उन्हें आईएएस अधिकारी प्रवीण कुमार गुप्ता के साथ बदलने के लिए कहा है, जो वर्तमान में दिल्ली सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में तैनात हैं।
एलजी हाउस के अधिकारियों के अनुसार, सेवा विभाग में तैनात आईएएस अधिकारी आशीष मोरे और किन्नी सिंह ने भारद्वाज पर उनके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने और उन्हें एक ऐसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है, जिस पर वे हस्ताक्षर नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि विभाग के एक अन्य अधिकारी अमिताभ जोशी को भी डराया गया था।
एक अन्य शिकायतकर्ता वाईवीवीजे राजशेखर, विशेष सचिव (सतर्कता) हैं, जो दावा करते हैं कि “उन्हें बदनाम करने के लिए एक समन्वित प्रयास” किया गया और उन्हें उनके पद से हटा दिया गया ताकि दिल्ली सरकार से जुड़े कथित घोटालों की जांच नहीं की जा सके।
इसके अलावा, एलजी कार्यालय के अधिकारियों ने कहा कि पंजाब पुलिस के माध्यम से दिल्ली के बिजली सचिव शुरबीर सिंह को डराने का प्रयास किया गया था। अधिकारियों के अनुसार, इस उत्पीड़न के जवाब में, सिंह ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का रुख किया। एलजी कार्यालय के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, आईपीएस अधिकारी और भ्रष्टाचार विरोधी शाखा के प्रमुख मधुर वर्मा, जो पंजाब से ही हैं, को भी पंजाब पुलिस ने “शिकार” किया था।
आप नेताओं द्वारा कथित तौर पर प्रताड़ित करने वाले दो अन्य अधिकारियों में एमसीडी के हाउस टैक्स विभाग में आईआरएस अधिकारी और मुख्य मूल्यांकनकर्ता और कलेक्टर कुणाल कश्यप और सेवा विभाग में तदर्थ दानिक्स अधिकारी और उप सचिव अमिताभ जोशी शामिल हैं।
इस बीच, दिल्ली सरकार ने एक बयान में शिकायतों को ‘फर्जी’ बताया और एलजी पर ‘गंदी’ राजनीति करने का आरोप लगाया।
आईएएस अधिकारियों के कथित उत्पीड़न के संबंध में शिकायतें दिल्ली एलजी द्वारा गृह मंत्रालय (एमएचए) को भेजी जाएंगी क्योंकि गृह मंत्रालय उनका कैडर नियंत्रक प्राधिकरण है। एलजी हाउस के अधिकारियों ने कथित तौर पर कहा कि इन शिकायतों के गृह मंत्रालय को भेजे जाने का संभावित परिणाम आरोपी आप नेताओं के खिलाफ जांच शुरू करना होगा।
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