गेहूं की खरीद 30 फीसदी बढ़ी

चालू सीजन के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा गेहूं की खरीद अब तक 25.2 मिलियन टन (एमटी) को पार कर गई है, जो साल में 30% अधिक है।

सूत्रों ने एफई को बताया कि पिछले सीजन (अप्रैल-जून), 2022 में 18.79 मीट्रिक टन अनाज की कुल खरीद के मुकाबले एजेंसियों द्वारा किसानों से गेहूं की खरीद इस सीजन (अप्रैल-जून) में 26.5 मीट्रिक टन को पार कर जाएगी।

वर्तमान में किसानों से प्रतिदिन लगभग 0.2 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा रहा है।

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खाद्य मंत्रालय के मुताबिक, इस सीजन में अब तक 20 लाख किसानों से गेहूं खरीदा जा चुका है और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के रूप में 47,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

अब तक गेहूं की खरीद में प्रमुख योगदान पंजाब (11.86 मीट्रिक टन), हरियाणा (6.21 मीट्रिक टन) और मध्य प्रदेश (6.65 मीट्रिक टन) का रहा है। उत्तर प्रदेश (0.17 मीट्रिक टन) और राजस्थान (0.28 मीट्रिक टन) में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदारी मामूली रही है।

सत्र की शुरुआत में, सरकार ने स्टॉक बढ़ाने के लिए 34 मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा था, जो 1 अप्रैल को गिरकर 8.4 मीट्रिक टन हो गया था, जो 2016 के बाद का सबसे निचला स्तर है।

1 मई को, FCI के पास 28.52 मीट्रिक टन गेहूं का स्टॉक है, जबकि सरकार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए सालाना 18.4 मीट्रिक टन की आवश्यकता है।

खाद्य मंत्रालय ने पिछले महीने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में 6% की मौजूदा सीमा के मुकाबले निर्धारित मूल्य कटौती के साथ किसानों से 18% तक सूखे और टूटे हुए अनाज की खरीद की अनुमति दी है।

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मंत्रालय ने 31 मार्च को मध्य प्रदेश में किसानों से 10% से अधिक चमक नुकसान वाले अनाज की खरीद की अनुमति देकर खरीद मानदंडों में ढील दी थी, जिसमें चालू सीजन के लिए एमएसपी 2,125 रुपये प्रति क्विंटल के मुकाबले केवल 5.31 रुपये प्रति क्विंटल की मामूली कटौती की गई थी।