वन तुलसी, वन जीरा तथा इमली के बीज सहित बहेड़ा कचरिया, हर्रा कचरिया और नीम बीज की होगी खरीदी
भूपेश सरकार ने डेढ़ साल में समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए लघुवनोपजो की संख्या 7 से बढ़ाकर की 31
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप प्रदेश के वनवासियों के हित को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में 25 से बढ़ाकर अब 31 लघु वनोपजों की खरीदी समर्थन मूल्य पर करने का अहम निर्णय लिया गया है। इन लघु वनोपजों में वन तुलसी बीज, वन जीरा बीज, इमली बीज, बहेड़ा कचरिया, हर्रा कचरिया तथा नीम बीज को शामिल किया गया है। निर्धारित समर्थन मूल्य के अनुसार इनमें वन तुलसी बीज 16 रूपए, वन जीरा बीज 70 रूपए, ईमली बीज 11 रूपए, बहेड़ा कचरिया 20 रूपए, हर्रा कचरिया 25 रूपए तथा नीम बीज 27 रूपए प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदी की जाएगी। हर्रा कचरिया के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य 23 रूपए में राज्य सरकार द्वारा 2 रूपए की वृद्धि करते हुए 25 रूपए प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है।
वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि राज्य में इसके पहले वर्ष 2018 तक मात्र 7 लघु वनोपजों की समर्थन मूल्य पर खरीदी की व्यवस्था की गई थी। वर्तमान सरकार द्वारा वनवासियों को लघु वनोपजों के जरिए बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने वाले लघु वनोपजों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी करते हुए अब 31 लघु वनोपजों कर दी गई है। इससे वनांचल में रहने वाले लोगों को जहां बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा, वही उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।
राज्य में इसके पहले खरीदी की जाने वाली 25 लघु वनोपजों में साल बीज, हर्रा, ईमली बीज सहित, चिरौंजी गुठली, महुआ बीज, कुसुमी लाख, रंगीनी लाख, काल मेघ, बहेड़ा, नागरमोथा, कुल्लू गोंद, पुवाड़, बेल गुदा, शहद तथा फूल झाडू, महुआ फूल (सूखा), जामुन बीज (सूखा), कौंच बीज, धवई फूल (सूखा), करंज बीज, बायबडिंग और आंवला (बीज सहित) तथा फूल ईमली (बीज रहित), गिलोय तथा भेलवा की खरीदी की जा रही थी। राज्य सरकार द्वारा कुसुमी लाख, रंगीनी लाख और कुल्लू गोंद की खरीदी में समर्थन मूल्य के अलावा अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है।
रायपुर, 20 जून 2020/ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में किसी भी तरह के माफिया को बर्दाश्त नही किया जाएगा। उन्होंने रेत सहित अन्य सभी तरह के माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों को दिए है।
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