जमीन के पुराने केस बढ़े तो तहसील में शुरू की सुनवाई

लॉकडाउन के दौरान तहसील में जमीन मामलों की सुनवाई बंद कर दी गई थी। इस वजह से लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। तहसील में अभी भी बिना काम के किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। तहसील के ज्यादातर अफसरों, राजस्व निरीक्षकों और पटवारियों की ड्यूटी कंटेनमेंट जोन, कोविड अस्पताल और कई जगहों पर लगाई गई है। इस वजह से भी तहसील में जमीन के मामले कम नहीं हो रहे हैं। 
करीब ढाई महीने से जमीन मामलों की सुनवाई बंद होने के बाद अब इसे फिर से शुरू किया गया है। पुराने मामले जिनकी सुनवाई पूरी हो गई है उनके आदेश पहले जारी किए जा रहे हैं। मामलों की सुनवाई नहीं होने की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई थी। उन्हें आर्थिक रूप से भी कई तरह के नुकसान उठाने पड़े रहे थे। लोगों की लगातार शिकायतों के बाद ही तहसील में सुनवाई शुरू की गई। रायपुर तहसीलदार अमित बैक ने बताया कि अभी केवल प्रकरणों से संबंधित पक्षकारों को ही बुलाया जा रहा है। सुनवाई के दौरान एक समय में केवल एक ही केस से संबंधित लोग उपस्थित रहें यह व्यवस्था की गई है। इसे सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहेगी। जिन मामलों में सुनवाई होनी है उसके पक्षकारों को पहले ही फोन और एसएमएस से समय-तारीख की सूचना दी जा रही है, ताकि वे तय समय पर उपस्थित हो सकें। 

24 घंटे में शादी के लिए दी जा रही अनुमति
शादी के लिए ऑफलाइन आवेदन बंद होने के बाद ऑनलाइन आवेदनों में और तेजी आ गई है। अफसरों के अनुसार हर दिन 150 से ज्यादा आवेदन आ रहे हैं। जरूरी दस्तावेज पूरे होने के साथ ही 24 घंटे के बाद शादी के लिए अनुमति दी जा रही है। च्वाइस सेंटरों के अलावा लोक सेवा केंद्रों से भी आवेदन किए जा रहे हैं। सेंटर संचालकों का कहना है कि अभी सॉफ्टवेयर बेहतर तरीके से काम कर रहा है इसलिए आवेदन की प्रक्रिया 5 से 10 मिनट में पूरी हो जा रही है।

सीमांकन, बटांकन, नामांतरण के काम भी अटके 
तहसील में अभी जमीन सीमांकन, बटांकन और नामांतरण के मामले भी बढ़ गए हैं। बारिश शुरू होने की वजह से सीमांकन का काम लगभग बंद कर दिया गया है। लेकिन जमीन बटांकन और नामांतरण के लिए भी लोग महीनों से भटक रहे हैं। आरआई-पटवारियों के दफ्तर में नहीं मिलने की वजह से लोग अभी भी भटक रहे हैं। तहसील के अफसरों का कहना है कि स्थिति सामान्य होने तक इस मामले में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है।