मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने स्थानीय लोगों को उनका हक एवं वंचितों को आरक्षण देने हेतु सभी दलों के नेताओं एवं निर्दलीय विधायकों को लिखा पत्र

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने स्थानीय लोगों को उनका हक एवं वंचितों को आरक्षण देने हेतु सभी दलों के नेताओं एवं निर्दलीय विधायकों को लिखा पत्र*मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने राज्य के सभी दलों के वरीय नेता और निर्दलीय विधायकों को पत्र के माध्यम से झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 एवं झारखण्ड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक, 2022 को अग्रेतर कार्रवाई हेतु भारत सरकार को भेजने का अनुरोध करने के लिए झारखण्ड के राज्यपाल से मिलने हेतु प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने का आग्रह किया है। ताकि उपरोक्त विधेयक को शीघ्र कानून का रूप मिल सके।मुख्यमंत्री ने पत्र के माध्यम से आग्रह किया है कि 11 नवम्बर 2022 को झारखण्ड विधानसभा में मानसून सत्र का विस्तारित सत्र बुलाकर उपरोक्त दो महत्वपूर्ण विधेयक सर्वसम्मति से पारित कराया गया। झारखण्ड बनने के पश्चात् जब भी स्थानीय नीति बनाने का प्रयास कार्यपालिका द्वारा किया गया, उसे सफलता नहीं मिली एवं माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा उन नीतियों को खारिज किया जाता रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व ही एक बार फिर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2021 में गठित नियोजन नीति को रद्द किया गया है। उपरोक्त परिस्थिति में दोनों विधेयक को संवैधानिक कवच उपलब्ध कराने के लिए इसे संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल कराने का भी निर्णय विधानसभा के द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया है।