68 हजार एनएचएम कर्मियों को मिलेगा सामूहिक बीमा का लाभ,

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत 68 हजार कर्मियों को सामूहिक बीमा योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए एनएचएम को 80 करोड़ रुपये का बजट मिला है। इस योजना को लागू करने की कवायद शुरू हो गई है। सभी सीएमओ को निर्देश दिया गया है कि मानव संपदा पोर्टल पर छूटे हुए कर्मियों का नाम 30 नवंबर तक अपडेट कर दिया जाए।

प्रदेश में अभी तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 68 हजार चार सौ 69 कर्मचारी कार्यरत हैं। इसमें नर्सिंग, लैब टेक्नीशियन, अटेंडेंट आदि शामिल हैं। अब इन सभी को सामूहिक बीमा पालिसी का लाभ दिया जाएगा। एनएचएम निदेशक ने सभी सीएमओ को जिलेवार संख्या भेजा है।

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इसमें निर्देश दिया गया है कि यदि उनके जिले में सूची के अतिरिक्त कोई कर्मचारी कार्यरत है तो मानव संपदा पोर्टल पर 30 नवंबर तक उसका नाम अपडेट कर दें ताकि बीमा पालिसी में शामिल किया जा सके। कर्मचारियों को बीमा पालिसी में कितने रुपये तक की सुविधा मिलेगी अभी इसका विवरण जारी नहीं किया गया है।

मालूम हो कि बीमा पालिसी लागू करने की मांग को लेकर एनएचएम कर्मी कई बार धरना-प्रदर्शन भी कर चुके हैं। केंद्र सरकार की ओर से वर्ष 2018 में ही इस योजना को लागू करने का निर्देश दिया गया था लेकिन अभी तक प्रदेश में यह योजना लागू नहीं हो पाई थी।

पांच लाख तक के इलाज की सुविधा मिले
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ के महामंत्री योगेश उपाध्याय ने बताया कि मिशन के अफसरों के साथ हुई संघ की बैठक में पांच लाख तक इलाज की सुविधा देने की मांग की गई है। इसी तरह दुर्घटना होने पर अपंगता के आधार पर मूल्यांकन करने के बाद आर्थिक सहयोग, मृत्यु होने पर आर्थिक सहयोग आदि को भी बीमा के दायरे में लाने की मांग की गई है।

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत 68 हजार कर्मियों को सामूहिक बीमा योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए एनएचएम को 80 करोड़ रुपये का बजट मिला है। इस योजना को लागू करने की कवायद शुरू हो गई है। सभी सीएमओ को निर्देश दिया गया है कि मानव संपदा पोर्टल पर छूटे हुए कर्मियों का नाम 30 नवंबर तक अपडेट कर दिया जाए।

प्रदेश में अभी तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 68 हजार चार सौ 69 कर्मचारी कार्यरत हैं। इसमें नर्सिंग, लैब टेक्नीशियन, अटेंडेंट आदि शामिल हैं। अब इन सभी को सामूहिक बीमा पालिसी का लाभ दिया जाएगा। एनएचएम निदेशक ने सभी सीएमओ को जिलेवार संख्या भेजा है।

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इसमें निर्देश दिया गया है कि यदि उनके जिले में सूची के अतिरिक्त कोई कर्मचारी कार्यरत है तो मानव संपदा पोर्टल पर 30 नवंबर तक उसका नाम अपडेट कर दें ताकि बीमा पालिसी में शामिल किया जा सके। कर्मचारियों को बीमा पालिसी में कितने रुपये तक की सुविधा मिलेगी अभी इसका विवरण जारी नहीं किया गया है।

मालूम हो कि बीमा पालिसी लागू करने की मांग को लेकर एनएचएम कर्मी कई बार धरना-प्रदर्शन भी कर चुके हैं। केंद्र सरकार की ओर से वर्ष 2018 में ही इस योजना को लागू करने का निर्देश दिया गया था लेकिन अभी तक प्रदेश में यह योजना लागू नहीं हो पाई थी।

पांच लाख तक के इलाज की सुविधा मिले

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ के महामंत्री योगेश उपाध्याय ने बताया कि मिशन के अफसरों के साथ हुई संघ की बैठक में पांच लाख तक इलाज की सुविधा देने की मांग की गई है। इसी तरह दुर्घटना होने पर अपंगता के आधार पर मूल्यांकन करने के बाद आर्थिक सहयोग, मृत्यु होने पर आर्थिक सहयोग आदि को भी बीमा के दायरे में लाने की मांग की गई है।