संसद में साझा की गई जानकारी के अनुसार, 2019 और 2020 में, ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू होने के पहले दो वर्षों में, केंद्र सरकार की नौकरियों में 132 व्यक्तियों ने इसका लाभ उठाया। इस दो साल की अवधि का अधिकांश समय कोविड के कारण देशव्यापी तालाबंदी से प्रभावित था।
“डीओपीटी (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के अनुसार, ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ उठाने वाले व्यक्तियों की संख्या है – 1.1.2020-85 तक; 1.1.2021-132 तक, ”सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने 5 अप्रैल को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा।
भौमिक ने भाजपा सदस्य रामदास चंद्रभानजी टाडास के एक सवाल के जवाब में यह जानकारी साझा की थी।
1 जनवरी, 2021 के बाद केंद्र सरकार की नौकरियों में ईडब्ल्यूएस का लाभ उठाने वालों का डेटा उपलब्ध नहीं है। राज्य सरकार के क्षेत्रों में नौकरियों के लिए ईडब्ल्यूएस लाभ प्राप्त करने वालों का भी कोई डेटा नहीं है।
संसद में भौमिक के जवाब के अनुसार, सरकार ने पिछले दो वर्षों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न मंत्रालयों को 4,315 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं। मंत्री ने कहा, “राज्य सरकारें उन सभी ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र जारी करती हैं जो प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते हैं और जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण के मानदंडों को पूरा करते हैं।”
हाल ही में केंद्र ने अगले 18 महीनों में सरकारी नौकरियों में 10 लाख कर्मियों की भर्ती करने की घोषणा की।
संसद द्वारा जनवरी 2019 में संविधान (103वां) अधिनियम, 2019 पारित किया गया था। इस आशय का आदेश 19 जनवरी को पारित किया गया था।
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