हेमंत सोरेन को राहत,

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए एक बड़ी राहत में, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि एक कथित खनन घोटाला मामले में झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष दायर जनहित याचिका (पीआईएल) उनके खिलाफ जांच की मांग करने योग्य नहीं थी।

आज फैसला सुनाते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित और जस्टिस रवींद्र भट और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा, “हमने इन दो अपीलों की अनुमति दी है और झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित 3 जून, 2022 के आदेश को खारिज कर दिया है। कि ये जनहित याचिकाएं अनुरक्षणीय नहीं थीं।”

अगस्त में, शीर्ष अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रखते हुए जनहित याचिकाओं में उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।

यह विवाद तब शुरू हुआ था जब भाजपा ने सोरेन पर अपने राजनीतिक सलाहकार पंकज मिश्रा और प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद को खनन पट्टा आवंटित करने का आरोप लगाया था। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा राज्य में कथित अवैध खनन का पता लगाने के लिए की गई छापेमारी के बाद मिश्रा को गिरफ्तार करने के बाद से मिश्रा न्यायिक हिरासत में हैं।

इस बीच, सोरेन ने चुनाव आयोग (ईसी) को एक पत्र लिखकर खनन मामले पर अपनी राय पर पुनर्विचार के लिए राज्यपाल रमेश बैस के चुनाव आयोग के अनुरोध की एक प्रति मांगी है। अगस्त में, चुनाव आयोग ने राज्यपाल को अपनी राय खान मंत्री रहते हुए एक खनन पट्टे के स्वामित्व पर सोरेन की संभावित अयोग्यता पर भेजी थी। राज्यपाल ने राय को सार्वजनिक नहीं किया है।