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खाद्य मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, सरकार ने शनिवार को 31 मई तक कोटा के आधार पर 60 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी।
अधिसूचना के अनुसार, मंत्रालय ने चालू चीनी मौसम में चीनी के तीन साल के औसत उत्पादन का एक समान निर्यात कोटा 18.23 प्रतिशत आवंटित किया है।
चीनी मिलें स्वयं या निर्यातकों के माध्यम से निर्यात कर सकती हैं या किसी अन्य मिल के घरेलू बिक्री कोटा के साथ स्वैप कर सकती हैं।
चीनी का मौसम अक्टूबर से सितंबर तक चलता है।
“चीनी के अनियंत्रित निर्यात को रोकने के लिए या उचित मूल्य पर घरेलू खपत के लिए चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने 1 नवंबर से 31 मई, 2023 तक चीनी के निर्यात को उचित सीमा तक अनुमति देने का निर्णय लिया है। ” यह कहा।
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, कोटा की पहली किश्त को मई के अंत तक ही अनुमति दी गई है। निर्यात के लिए आगे कोटा आवंटन घरेलू चीनी उत्पादन के आधार पर तय किया जाएगा।
नए 2022-23 सीज़न में चीनी का उत्पादन अक्टूबर से महाराष्ट्र और कर्नाटक में शुरू हुआ, जबकि उत्तर प्रदेश और बाकी गन्ना उत्पादक राज्यों में, यह एक सप्ताह के भीतर शुरू हो जाएगा।
सहकारी संस्था नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड के अनुसार, अकेले अक्टूबर महीने में, मिलों ने 4.05 लाख टन चीनी का निर्माण किया था, जो एक साल पहले की अवधि से 14.73 प्रतिशत कम था।
घरेलू खपत के लिए पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करने और त्योहारी अवधि के दौरान खुदरा कीमतों में किसी भी वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने 2021-22 सीज़न (अक्टूबर-सितंबर) के अंत तक चीनी निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया था।
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, प्रतिबंधों के बावजूद, पूरे 2021-22 सीजन के दौरान लगभग 11 मिलियन टन चीनी का निर्यात किया गया।
2021-22 सीजन में चीनी का उत्पादन रिकॉर्ड 35.92 मिलियन टन था। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक देश के शीर्ष तीन चीनी उत्पादक राज्य हैं।
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