Editorial:विपक्षी नेता केंद्रीय एजेंसियों का सम्मान करें

31-10-2022

पिछले कुछ सालों में चाहे वो सीबीआई हो या ईडी जब वे अपना काम करते हुए किसी नेता पर शिकंजा कसती हैं तो विपक्ष अपनी सुविधा अनुसार इन जांच एंजेसियों पर सरकार के इशारों पर काम करने के आरोप लगा देते हैं। यह इनकी आदत सी ही बन गई है कि कुछ भी हो मोदी सरकार के इशारों पर हुआ है यह कहकर मामले से ही लोगों का ध्यान भटका दो। विपक्षी पार्टियों के द्वारा न केवल सीबीआई, ईडी और ECI जैसी एजेंसी पर प्रश्न खड़े किये जाते हैं, बल्कि इसके साथ ही वे तो इन पर ऐसे आरोप तक लगा देती है, जिसका कोई आधार तक नहीं होता।

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चुनाव आयोग ने अखिलेश से सबूत दिखाने को कहा

समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ऐसा ही कुछ किया था। अखिलेश ने चुनाव आयोग पर मतदाता सूची से यादव और मुस्लिम वोटर्स को घटाने के गंभीर आरोप लगाये थे। इन्हीं आरोपों को लेकर अब चुनाव आयोग के द्वारा अखिलेश को एक नोटिस भेजा गया है। चुनाव आयोग ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को नोटिस जारी कर उनके द्वारा लगाए गए आरोपों के सबूत मांगे है। आयोग ने कहा कि सपा अध्यक्ष इस संबंध में 10 नवंबर तक सबूत उपलब्ध करवाएं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने 29 सितंबर को आरोप लगाते हुए कहा था कि चुनाव आयोग ने भाजपा के पन्ना प्रमुखों के निर्देश पर हर विधानसभा क्षेत्र से 20 हजार यादव-मुस्लिम मतदाताओं के नाम मतदाता सूची हटा दिए हैं। कुछ लोगों को तो एक बूथ से दूसरे बूथ पर ट्रांसफर कर दिया गया। अखिलेश ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनी वो जनता की बनायी हुई नहीं है। यह सरकार छीनी हुई है। यूपी में पूरी की पूरी मशीनरी लगाकर जनता की बनायी हुई सरकार छीन ली गई है।

कुछ पार्टियां ऐसी होती हैं जो जनता के निर्णय को मानते हुए अपनी हार स्वीकार नहीं करती। जब चुनाव के परिणाम उनके पक्ष में नहीं आते तो वो अपनी हार का पूरा का पूरा ठीकरा यूं चुनाव आयोग पर फोड़ने के प्रयास करती हैं। अखिलेश ने भी ऐसा ही कुछ किया। परंतु इस तरह के आरोप काफी संगीन है, क्योंकि इससे चुनाव आयोग की विश्वनीयता को बड़ा खतरा पैदा होता है। यही कारण है कि चुनाव ने अब अखिलेश को नोटिस जारी कर इस संबंध में 10 नवंबर तक सबूत पेश करने को कहा है।

चुनाव आयोग के अतिरिक्त सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियों पर भी सवालिया निशान यह विपक्षी पार्टियां आए दिन खड़े करती नजर आ ही जाती हैं। जिस तरह से राजनीतिक भ्रष्टाचार के मामलों में जांच एजेंसियों ने सक्रियता दिखाई है और लगातार एंजेसियों द्वारा छापेमारी की जा रही है, तब से विपक्ष पूरी तरह से तिलमिला उठा हैं।
सिसोदिया ने लगाये थे सीबीआई पर गंभींर आरोप

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के विरुद्ध भी सीबीआई ने किस प्रकार बड़ा एक्शन लेते हुए उन पर शिंकजा कस रही है, वे तो सभी के सामने हैं। दिल्ली में विवादित आबकारी नीति आम आदमी पार्टी सरकार के गले की फांस बनती चली जा रही हैं। सीबीआई पिछले कुछ महीनों से लगातार उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ जांच कर रही हैं। सीबीआई ने डिप्टी सीएम के घर से लेकर उनके दफ्तर और बैंक के लॉकर्स तक खंगाल डाले। इसके बाद सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के लिए भी बुलाया था। मनीष सिसोदिया पूछताछ के लिए गए भी परंतु जैसी नौटंकी कांग्रेस किसी जांच में घिरने के बाद करती है, ठीक उसी तरह की नौटंकी मनीष सिसोदिया ने भी की। इस दौरान आम आदमी पार्टी ने सीबीआई पर कई आरोप लगाते हुए मामले को काफी तूल देने की कोशिश की।

यहां तक तो ठीक था। परंतु मनीष सिसोदिया ने सीबीआई पर गंभीर आरोप लगाते हुए यह तक कह दिया था कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस को सफल बनाने के लिए इस तरह के केस लगा रही हैं। उन्होंने कहा कि सीबीआई दफ्तर के अंदर अधिकारी उनसे केस को लेकर पूछताछ नहीं कर रहे थे बल्कि बार-बार केजरीवाल का साथ छोड़ बीजेपी में शामिल होने का दबाव बना रहे थे। सीधे तौर पर कहें तो सीबीआई पर भाजपा के लिए काम करने का आरोप तक मनीष सिसोदिया ने लगा दिया था। किसी भी संवैधानिक जांच एजेंसी पर इस तरह का आपत्तिजनक आरोप लगाना संस्था की छवि को धूमिल कर सकता है। इसको लेकर सीबीआई को सामने आना पड़ा था और इस मुद्दे पर बयान तक जारी करना पड़ा कि ऐसा कुछ भी नहीं है।

देखा जाये तो सीबीआई की कोई भी पूछताछ यूं हवा में तो होती नहीं हैं, बल्कि उसका एक-एक शब्द रिकॉर्ड किया जाता है और यह रिकॉर्ड यदि सामने आ गया तो सिसोदिया का क्या होगा, यह कहा नहीं जा सकता। केवल सिसोदिया ही क्यों अन्य पार्टियों के नेता देखेंगे तो वो भी इसी प्रकार से इन एजेंसियों पर सवाल उठाने लगती हैं। यदि TMC के किसी नेता के खिलाफ सीबीआई या ईडी कारवाई करे तो ममता बनर्जी चिल्लाने लगती हैं। गांधी परिवार को पूछताछ के लिए बुलाया जाए तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर तमाशा करने लगती हैं। इस दौरान इन सभी पार्टियों का एक ही आरोप होता है कि यह सबकुछ मोदी सरकार के इशारों पर हो रहा है।